नवी दिल्ली : भाडेतत्त्वावरील घरांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी केंद्राने राज्यांसाठी आदर्श भाडेकरू कायद्याचे (मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्ट) प्रारूप आणले आहे. या कायद्यामुळे केंद्र आणि राज्यांना भाडेकरू कायद्याचे नियम बदलता येतील. तसेच राज्यांना नवे नियमही लागू करता येतील. (It will be convenient to live on rent Center approves Model Tenancy Act)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याच्या प्रारुपाला मंजुरी देण्यात आली. घर भाडेतत्वावर देण्याच्या क्षेत्राला यामुळे फायदा होईल. या कायद्यानुसार भाडेतत्वावरील घरांशी निगडित प्रकरणे, तक्रारींची तड लावण्यासाठी प्राधिकरण तयार केले जाईल. तसेच बेघरांना किमान भाडेतत्वावरील घर मिळण्यासही मदत मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

राज्यांमध्ये सध्या असलेल्या भाडेविषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अथवा नवे कायदे करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या आदर्श भाडेकरू कायद्यामुळे देशभरातील भाडेतत्वावरील घरांशी निगडित कायद्यांमध्ये एकजिनसीपणा येऊन भाडेतत्वावरील घरांची उपलब्धता वाढेल. तसेच भाडेतत्वावरील घरांसाठी संस्थात्मक व्यवस्था अस्तित्वात येऊन अधिकृत बाजारपेठही निर्माण होईल, रिकामी घरे भाड्याने देण्याचे प्रमाण वाढेल. या क्षेत्रात गुंतवणूकही वाढेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेला पूरक १.१ कोटी रिक्त घरे या कायद्यामुळे भाडेतत्वावर उपलब्ध होऊ शकतील, असा दावा नगरविकासमंत्री हरदिपसिंग पुरी यांनी केला. हा कायदा घरमालक आणि भाडेकरू दोघांचे हित जपणारा आणि पारदर्शक व्यवहारावर भर देणारा असून स्थलांतरित कामगार, व्यावसायिक, विद्यार्थी यांना भाडेतत्वावर निवासस्थान मिळू शकेल, असेही मंत्री पुरी म्हणाले.

श्‍वाश्‍वत शहरी विकासासाठी करार

मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट सोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शाश्वत शहरी विकासासाठी भारत आणि मालदीव दरम्यानच्या कराराला मंजुरी दिली. तसेच शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये मास मीडिया क्षेत्रातील सहकार्य करारावरही शिक्कामोर्तब केले. या व्यतिरिक्त खनिज क्षेत्रातील संशोधन आणि सहकार्यासाठी अर्जेटिनासमेवत कराराला आणि शहरीविकासासाठीच्या भारत-जपान करारालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.