जगन्नाथ पुरी : पुरी येथील प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिरात अवैध उत्खनन आणि बांधकामाचा आरोप करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि हिमा कोहली यांच्याखंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळून लावली.

त्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की चालू असलेले बांधकाम हे सार्वजनिक हितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ही जनहित याचिका (पीआयएल) सार्वजनिक हितासाठी वापरली जात आहे तीच मात्र सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अलीकडच्या काळात जनहित याचिका दाखल करण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. दर्जेदार जनहित याचिका दाखल करण्याच्या प्रवृत्तीवर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे म्हटले आहे.

तिर्थक्षेत्र पुरी येथील श्री जगन्नाथ मंदिरात ओडिशा सरकारने बेकायदेशीर उत्खनन आणि बांधकाम केल्याचा आरोप करणाऱ्या अधेंदु कुमार दास आणि इतरांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या याचिकेनुसार, राज्य सरकारने प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि पुरातन वास्तू कायदा, 1958 च्या कलम 20A चे घोर उल्लंघन केले आहे.

ओडिशा सरकार अनधिकृत बांधकाम करत आहे ज्यामुळे प्राचीन मंदिराच्या संरचनेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. याआधी याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवनी यांनी बाजू मांडली होती. त्यात असे सांगितले होते की, मंदिराच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट निर्बंध आहेत.

असे असूनही राज्य सरकारने हे बांधकाम करतांना कोणतीच परवानगीही घेतली नाही. तेव्हा राज्य सरकारने सांगितले होते की, आम्ही राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाकडून (NMA) ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवुन मगच बांधकाम सुरू केले होते. त्यावर पवनी म्हणाले होते की, NMA ना- प्रमाणपत्रे देऊ शकत नाही. हे ना- हरकत प्रमाणपत्र फक्त केंद्र किंवा राज्य सरकारचे पुरातत्व विभागाचे संबंधित संचालकच देऊ शकतात.

यावर ओडिशाचे महाधिवक्ता अशोक कुमार पारिजा म्हणाले होते की या ठिकाणी दररोज 60 हजार लोक मंदिराला भेट देतात. अशा परिस्थिती एवढ्या लोकांसाठी पुरेसे स्वच्छतागृहे नसल्याने आणखी स्वच्छतागृहे बांधण्याची गरज होती आणि ते बांधण्यासाठी न्यायालयाने यासंदर्भात निर्देश दिले होते.