कोलकता - पश्‍चिम बंगालच्या (West Bengal) मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamta Banerjee) या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या बैठकीला (Meeting) गैरहजर (Absent) राहिल्याने व नंतर मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय यांच्या बदलीवरुन रंगलेल्या राजकीय नाट्यानंतर आता राज्यपाल जगदीप धनकर (Jagdeep Dhankhar) यांच्या वक्तव्याने नवा वाद (Dispute) निर्माण झाला आहे. बॅनर्जी यांना लक्ष्य करीत ‘लोकसेवेपेक्षा अहंकार वरचढ ठरत आहे,’ अशी टीका (Comment) त्यांनी केली. (Jagdeep Dhankhar Comment on Mamta Banerjee Politics)

धनकर यांचे वक्तव्य हे दुर्दैवी असल्याचे तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे. मुख्यमंत्री सातही दिवस २४ तास जनतेसाठी उपलब्ध असतात आणि त्यांची प्रत्येक कृती ही राज्याचे हित लक्षात घेऊनच केलेली असते, असे स्पष्ट केले. धनकर यांनी आज केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, कलाईकुड येथे होणाऱ्या पंतप्रधानांच्या बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २७ मे रोजी रात्री ११ वाजून १६ मिनिटांनी ‘मी तुमच्याशी बोलू शकते का? अत्यंत आवश्‍यक आहे,’ असा संदेश पाठविला होता. नंतर फोनवरून संपर्क साधत बैठकीला विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी उपस्थित राहणार असतील तर त्य उपस्थित राहणार नसल्याचे कळविले होते. आता त्या खोटे बोलत आहेत. लोकसेवेपेक्षा अहंकार वरचढ ठरत आहे, असा आरोप धनकर यांनी केला. पंतप्रधानांच्या बैठकीला धनकर यांच्यासह सुवेंदू अधिकारी आणि भाजपच्या खासदार देवश्री चौधरी उपस्थित होत्या. ही बैठक पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांची होती. त्याला भाजप आमदारांनी उपस्थित राहण्याचे काहीही कारण नव्हते. यामुळे या बैठकीला हजर राहिले नाही, असा खुलासा ममता बॅनर्जी यांनी काल केला.

माजी मुख्य सचिवांनी नोटीस

पश्‍चिम बंगालचे माजी मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय यांना आज केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ मधील कलम १५ नुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून तीन दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कायद्यानुसार दोषीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही प्रकारे कारवाई होऊ शकते. केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यास नकार दिल्यास या कलमानुसार ‘अडथळा आणल्याबद्दल शिक्षा’ देता येऊ शकते. बंदोपाध्याय यांची केंद्राने दिल्लीत बदली करून ते तेथे रुजू नाहीत. नंतर त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर काही तासांतच बंदोपाध्याय यांना केंद्राने नोटीस बजावली.

अशा प्रकारे बोलण्याचा राज्यपालांना काहीही अधिकार नाही. राज्याच्या हितासाठी मुख्यमंत्री दिवसरात्र झटत आहेत. काय करायचे याची समज त्यांना आहे.

- सौगत रॉय, खासदार, तृणमूल काँग्रेस