नवी दिल्ली : देशाला कमी व्याजदराच्या करांची आवश्‍यकता आहे, जेणेकरून जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत विविध सेवांसाठी आपण अधिकाधिक प्रतिस्पर्धी तयार करू शकू, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोंदविले. ते म्हणाले, की सेवांची स्पर्धा देशांतर्गत नसून जागतिक पातळीवरील असणार आहे. त्यामुळे सेवांमध्ये होणारे बदल आपणास पाहावयास मिळतील, असे जेटली यांनी या वेळी नमूद केले.

भारतीय महसूल सेवेच्या सीमा शुल्क व उत्पादन शुल्क विभागाच्या 68 व्या तुकडीच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना भारतीय करप्रणालीविषयी जेटली यांनी आपली मते मांडली. ते म्हणाले, "येणाऱ्या दशकामध्ये देशात असे वातावरण तयार करण्याची आवश्‍यकता आहे, जेणेकरून लोक स्वत:हून करभरणा करतील. भारत आता एक आता देश होत आहे जेथे लोकांचे आचरण हे करनियमांना अनुकूल होऊ लागले आहे. आगामी काळात भारतामध्ये नियमांच्या स्वैच्छिक अंमलबजावणीला प्रोत्साहन मिळेल.''

केंद्र सरकार आगामी काळात कराची व्याप्ती वाढवण्यासाठी कठोर प्रयत्न करीत आहे. याअंतर्गत करावरील व्याजदर कमी करण्यावर विचार केला जाण्याची शक्‍यता आहे. याबाबत जेटली म्हणाले, ""गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये लोकांची अशी धारणा झालेली आहे की, सरकारी महसूल बुडविणे नैतिक असल्याचे वाटू लागले. इतकेच नव्हे तर याला व्यावसायिक हुशारी मानली जाऊ लागली; पण अशामुळे काही लोकांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागले. योग्य कराचा भरणा करणे देशाच्या नागरिकांचे प्रथम कर्तव्य आहे. आणि कर न भरल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.''