नवी दिल्ली- जम्मू आणि काश्मीरमध्ये देशद्रोही आणि दगडफेक करणाऱ्यांना अद्दल घडवण्यासाठी जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दगडफेक आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांसंदर्भात एक आदेश काढला आहे. यानुसार, अशा लोकांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही, तसेच त्यांचा पासपोर्ट बनवला जाणार नाही. माध्यमातील रिपोर्टनुसार, दगडफेक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरणाऱ्या लोकांना आता विदेश यात्रा करता येणार नाही. (jammu and kashmir government anti nationals stone palters prohibiting passport clearance no government job)

न्यूज-18 च्या रिपोर्टनुसार, जम्मू-काश्मीर सरकारने रविवारी देशद्रोही आणि दगडफेक करणाऱ्यांवर कारवाई करत पासपोर्ट मंजुरीवर बंदी, सरकारी नोकरी न देणे असे काही आदेश जारी केले आहेत. एका सरकारी अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितलं की, सीआयडीच्या विशेष शाखेने सर्व सरकारी संस्था आणि अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश दिला आहे. संबंधित व्यक्ती कोणत्याही देश विघातक कारवाईत गुंतलेला नाही किंवा दगडफेकीच्या घटनेत दोषी आढलेला असू नये, याची पुष्टी केली जाणार आहे.

आदेशात म्हणण्यात आलंय की, अशा कारवाईमध्ये कोणी व्यक्ती सहभागी असेल तर त्याला पासपोर्ट किंवा इतर सरकारी सेवेपासून वंचित ठेवावे. यासाठी सर्व डिजिटल साक्ष आणि पोलीस रिकॉर्डला लक्षात घेतले जाईल. याआधी, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनाने जम्मू-काश्मीर सिव्हिल सेवा नियमांमध्ये एक सुधारणा केली आहे. ज्यानुसार, सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी सकारात्मक सीआयडी रिपोर्ट अनिवार्य करण्यात आले आहे.

द इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, लोकांना खुलासा करावा लागेल की त्यांच्या परिवारातील कोणी सदस्य किंवा जवळचा नातेवाईक कोणत्या राजकीय पक्षाची संबंधित आहे का? किंवा राजकीय उपक्रमांमध्ये सक्रिय आहे का? किंवा जमात-ए-इस्लामी सारख्या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेशी जोडला गेलेला आहे का? सरकारी सेवेसाठी निवड झालेल्या प्रत्येक उमेदवाराला सीआयडीकडून प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे.