जम्मू आणि काश्मीर (Jammu and Kashmir) केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर अनेक बदल होत आहेत. प्रदेशात नवीन सीमांकन करण्यात आली आहेत. मतदार यादीतही मोठी तफावत आढळून आलीय. आता जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) यांनी एक आदेश जारी केला आहे.

त्यानुसार 15 नवीन जातींचा आरक्षण (Reservation) यादीत समावेश करण्यात आला आहे. या 15 जातींमध्ये पश्चिम पाकिस्तानातील निर्वासित, जाट आणि गोरखा यांचाही समावेश आहे. आतापर्यंत एकूण 27 जातींना आरक्षण मिळत होतं. मात्र, आता एकूण 42 जातींना आरक्षण दिलं जाणार आहे.

आरक्षण यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या नवीन जाती पुढीलप्रमाणे आहेत - वाघे, घिरथ/भाटी/चांग, ​​जाट, सैनी, मरकाबन/पोनिवाला, सोची, हिंदू वाल्मिकी ख्रिश्चन, सोनार, तेली, पिमा (कौरव), बोजरू, गोरकन, पश्चिम पाकिस्तानातील गोरखा, निर्वासित आणि आचार्य इत्यादी जातींचा समावेश आहे.

मागासवर्ग आयोगाच्या सल्ल्यानंतर घेतला निर्णय

नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग आयोगाच्या सल्ल्यानुसार, जम्मू-काश्मीरच्या कलम 2 च्या कलम (o) नुसार या जातींचा आरक्षण यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण नियमानुसार 2005 मध्ये जिथं -जिथं 'पहाडी बोलणारे लोक' असं लिहिलं आहे, तिथं आता त्यांना ‘Pahari Ethnic People’ म्हणजेच, डोंगरी वंशाचे लोक म्हटलं जाणार आहे.