कोलकाता - कोलकता न्यायालयाचे न्यायाधीश सी एस कर्नन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांना मानसिक त्रास दिल्याबद्दल आणि सामान्य जीवनात अडथळे आणल्याबद्दल पत्र लिहून 14 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.

कर्नन यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याचा आरोप झाला आहे. कर्नन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर काही लोकांना पत्र लिहून देशातील काही माजी आणि विद्यमान न्यायाधीश भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकल्याचा आरोप केला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पत्नीनेही कर्नन यांच्याविरूद्ध याचिका दाखल केली आहे. खोटे आरोप करून आपल्या पतीचा, कुटुंबाचा कर्नन यांनी छळ केल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नन यांना समन्स बजावले होते. पश्‍चिम बंगालच्या पोलिस प्रमुखांनी कर्नन यांच्यावर समन्स बजावावे आणि त्यांना 31 मार्चला न्यायालयात हजर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर कर्नन यांनी सात न्यायाधीशांना दोन पानांचे पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, "तुम्ही घटनाबाह्य पद्धतीने खंडपीठ स्थापन करून भारतीय कायदे तोडून मी दलित असल्याने मला माझे न्यायालयीन आणि प्रशासकीय कामकाज करू दिले नाही. न्यायाधीश म्हणजे एक असा व्यक्ती की जो एखाद्या प्रकरणातील दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन त्यावर कायद्याप्रमाणे आदेश देतो. त्यामुळे मी विनंती करतो की, ही घटनाबाह्य समिती रद्द करावी आणि मला माझे काम नियमितपणे करू द्यावे. सात न्यायाधीशांनी माझे मानसिक संतुलन आणि माझे सामान्य जीवन प्रभावित केल्याबद्दल मला 14 कोटी रुपये द्यायला हवेत.' कर्नन यांनी पत्रात पुढे इशाराही दिला आहे. 'ही रक्कम पुढील सात दिवसांत जमा करावी. जर तसे केले नाही तर मी तुमचे कामकाज बंद करेल', अशा शब्दांत त्यांनी इशारा दिला आहे.

सर्वाच्च न्यायालयाचे समन्स देण्यासाठी कर्नन यांच्या निवासस्थानी आज (शुक्रवार) 100 पोलिसांच्या बंदोबस्तात पश्चिम बंगालचे पोलिस पोहोचले.