बंगळुरु : कर्नाटकच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना घसघशीत पगारवाढ जाहीर झाली आहे. सरकारनं राज्यात ७वा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना १७ टक्के पगारवाढ लागू करण्यात आली आहे. यामुळं आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला यश आलं आहे. विशेष म्हणजे पुढील वर्षी कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

राज्यात ७ वा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. यासाठी बोम्मई सरकारनं अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीला जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणं किती योग्य आहे, याचा आढावा घेणार आहेत.

पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितलं की, समितीला भारतातील इतर राज्यांमध्ये सुरू झालेल्या पेन्शन स्कीममधील बदलांचा अभ्यास करण्याचे आणि दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हे ही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

आंदोलक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय?

1) राज्यात ७ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी.

2) जुनी पेन्शन स्कीमची पुन्हा अंमलबजावणी व्हावी.

3) किमान ४० टक्के इतर सुविधांची अंमलबजावणी व्हावी.