महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद गेल्या पाच दशकांपासून सुरू आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्रासह सीमावर्ती भागांत अनेकदा तीव्र आंदोलनं झाली आहेत. या वादावरून दोन्ही राज्यांमध्ये न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक पक्षातील खासदारांनी सीमावादाचा प्रश्न केंद्रानं सोडवावा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर या वादावर पडदा टाकण्यासाठी अमित शाह यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत सीमावादावर चर्चा करून हा वाद तातपुर्ती थंड केला आहे.

दरम्यान कर्नाटकची न्यायालयीन बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मुकुल रोहतगी यांच्यासह वरिष्ठ वकिलांच्या टीमसाठी दररोज सुमारे 60 लाख रुपये व्यावसायिक फि निश्चित केली आहे.

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी प्रतिदिन 22 लाख रुपये आणि कॉन्फरन्स आणि इतर कामांसाठी प्रतिदिन 5.5 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.

तर सहाय्यक वकील श्याम दिवाण यांना कोर्टात हजेरी लावण्यासाठी दररोज 6 लाख रुपये, खटल्याच्या तयारीसाठी आणि इतर कामांसाठी 1.5 लाख रुपये आणि बाहेरच्या प्रवासासाठी दररोज 10 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.

तर हॉटेल सुविधा आणि विमान प्रवासाचा खर्च देखील कर्नाटक सरकार उचलणार आहे.