नवी दिल्ली : कर्नाटकात 10 मे रोजी मतदान होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातलं राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय. मुस्लिम आरक्षणावरुन (Muslim Reservation) कर्नाटकात गदारोळ सुरु आहे.

दरम्यान, मुस्लिमांचं चार टक्के आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी कर्नाटक सरकारनं (Karnataka Government) सर्वोच्च न्यायालयाकडं वेळ मागितला आहे.

कर्नाटकच्या या विनंतीची दखल घेत न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठानं सदर प्रकरणाची सुनावणी 25 एप्रिल पर्यंत तहकूब केलीये. मुस्लिमांचं आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेत असंख्य याचिका दाखल झालेल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) कर्नाटक सरकारला उत्तर सादर करण्यास सांगितलंय.

मुस्लिमांचं आरक्षण रद्द करुन लिंगायत आणि वोक्कलिंगा समाजाला लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी 25 एप्रिलपर्यंत केली जाणार नाही, असं कर्नाटक सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलं. या प्रकरणात काही याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करीत आहेत. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या धामधूमीत हा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे.