बंगळूर : कावेरी, म्हादई, मेकेदाटू (Kaveri, Mhadei, Mekedatu) आणि अप्पर कृष्णा पाणी तंटाबाबत केंद्र सरकारकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचा निर्णय घेतला. याप्रकरणी शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी दिला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी सांगितले.

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. सिद्धरामय्या म्हणाले, “आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्यांची दिल्लीत भेट घेतली जाईल. पाणीप्रश्न, भाषा आणि राज्याच्या सीमाविषयांवर राज्याची भूमिका घेताना कोणतेही राजकारण केले जाणार नाही. राज्याच्या हितासाठी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेला सर्वपक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला."

शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी जाऊ नये. आम्ही त्यांना कावेरी वादावर कर्नाटकच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्याचा सल्ला दिला. तामिळनाडूचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, असा आमचा युक्तिवाद होता. पिकांचे संरक्षण करावे, पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था करावी, असे ते म्हणाले. शिवकुमार यांनी सिंचनाच्या बाबतीत राज्याच्या हिताच्या रक्षणासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

सरकारची कायदेशीर लढाई सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट करून याबाबत सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे सहकार्य मागितले. सिद्धरामय्या पुढे म्हणाले, “आतापर्यंत २६.७ टीएमसी पाणी तामिळनाडूमध्ये वाहून गेले आहे. मेकेदाटू प्रकल्पाला तामिळनाडू विनाकारण विरोध करत आहे. म्हादईप्रश्नी न्यायालयाचा निर्णय अधिसूचित करण्यात आला आहे. मात्र, गोवा सरकार विनाकारण अडथळा आणत आहे.

कर्नाटक न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाही, अशी तमिळनाडूची नेहमीच तक्रार असते. त्यामुळे आम्ही तातडीने बैठक बोलावली आहे.” तामिळनाडूने सर्वोच्च न्यायालयात सोडण्यासाठी याचिका पाणी दाखल केली. त्यावर शुक्रवारी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असल्याची माहिती महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी यांनी दिली.

माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा, डी. व्ही. सदानंदगौडा, वीराप्पा मोईली, खासदार सुमलता, जग्गेश, डॉ. हनुमंतय्या, मुनीस्वामी, जी. एम. सिद्धेश्वर, आमदार दर्शन पुट्टन्नय्या आदींनी पाठिंबा दिला. बैठकीत माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, एच.डी. कुमारस्वामी, जगदीश शेट्टर, मंत्री एच. के. पाटील, चेलुवरायस्वामी, डॉ. जी. परमेश्वर, के. जे. जॉर्ज, कृष्णा बैरेगौडा.

तसेच कर्नाटक सरकारचे नवी दिल्लीतील विशेष प्रतिनिधी टी. बी. जयचंद्र, सर्व पक्षांचे आमदार व खासदार, मुख्य सचिव वंदिता शर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्य सचिव डॉ. रजनीश गोयल, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह, महाधिवक्ता शशीकिरण शेट्टी, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन कातरकी, कायदेतज्ज्ञ आदी उपस्थित होते.