शाळांमध्ये हिजाब घालून येणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थीनींना रोखल्यामुळे निर्माण झालेल्या वादानं आता व्यापक स्वरुप धारण केलं आहे. या घटनेचे पडसाद देशभरात उमटताना दिसत आहेत. हा मुद्दा आता उच्च न्यायालयात गेला असून, आज या प्रकरणावर सुनावणी आहे. तर दुसरीकडे कर्नाटक सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा हे प्रकरण तापण्याची शक्यता आहे. (Karnataka Government hijab circular : restrains students wearing saffron shawls, scarfs, hijab.)

कर्नाटक अल्पसंख्याक विभागाने काल हिजाब प्रकरणाच्या पार्श्वभूमिवर एक एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक अल्पसंख्याक कल्याण विभागाअतंर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वर्गात येताना भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब घालण्यास बंदी घातली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत विद्यार्थ्यांना या नियमाचं पालन करावं लागणार आहे.

दरम्यान, हिजाब प्रकरणावर काल सुनावणी पार पडली. यावेळी एकामागून एक मुद्दे युक्तीवादादरम्यान पुढे येत गेले. अॅड. आदित्य चॅटर्जी यांनी कर्नाटक राज्य शासनाच्या हिजाबबंदीच्या आदेशाविरोधीत एका याचिकाकर्त्याच्यावतीनं बाजू मांडली. तर आणखी दोन याचिकांमध्ये कारवाईचं कारण दाखवलेलं नाही, याचिकाकर्ते खाजगी संस्थांचे आहेत. त्यांनी फक्त सरकारच्या आदेशावर प्रश्न उपस्थित केला आहे," असं अॅटर्नी जनरल यांनी यावेळी म्हटलं.