नवी दिल्ली - ‘पेगॅसस’च्या गैरवापरावरून संसदेत सरकारला धारेवर धरले जात असतानाच या स्पायवेअरचा वापर करून जुलै २०१९ मध्ये कर्नाटक सरकार उलथून टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही ‘द वायर’ या वृत्त संकेतस्थळाने म्हटले आहे. पाळत ठेवण्यासाठीच्या संभाव्य मोबाईल क्रमांकांमध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्‍वर, तत्कालीन मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे सचिव आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचेही मोबाईल क्रमांक असल्याचे उघड झाले आहे.

‘पेगॅसस’चा वापर करून भारतातील पत्रकार, राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवली गेल्याचा आरोप होत आहे. ‘द वायर’ने भारतात हे प्रथम वृत्त प्रसिद्ध केले. याबाबत आरोप-प्रत्यारोप सुरु असतानाच लीक झालेल्या यादीतील क्रमांकांमध्ये कर्नाटकमधील काही महत्त्वाच्या मंत्र्यांच्याही मोबाईल क्रमांकांचा समावेश असल्याचे दिसून आले आहे.

२०१९ मध्ये सत्तेत असलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना १७ आमदारांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर भाजप आणि धजद-काँग्रेसमध्ये सत्तास्पर्धा तीव्र झाली होती. याच काळात पाळत ठेवण्यासाठी कर्नाटकातील महत्त्वाच्या नेत्यांची निवड झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

डिजीटल न्यायवैद्यक चाचणी झाली नसल्याने या मंत्र्यांच्या मोबाईलमध्ये ‘पेगॅसस’ची घुसखोरी झाली होती की नाही, याची खात्रीलायक माहिती सांगता येत नसल्याचे ‘द वायर’ने म्हटले आहे. या क्रमांकांची निवड होण्याचा काळ आणि राज्यातील घडामोडी पाहता सरकार पाडण्यासाठी त्याचा वापर केला गेल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकार पाडण्यासाठी भाजपकडून आमच्या आमदारांची ‘शिकार’ होत असल्याचा आरोप त्यावेळीही धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेसने केला होता. भाजपने मात्र हे आरोप फेटाळले होते.