कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर टीका करणाऱ्या एका शिक्षकाला निलंबित करण्यात आले आहे. चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील होसादुर्ग तालुक्यातील शिक्षक शांतमूर्ती एमजी यांनी फेसबुकवर सिद्धरामय्या यांच्यावर टिप्पणी केली. यानंतर शिक्षकावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.(Karnataka school teacher suspended minutes after sharing post criticising Siddaramaiah govt)

सरकारी प्राथमिक शाळेत शिकवणाऱ्या शांतामूर्ती यांनी सिद्धरामय्या यांच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिक्षकाने फेसबुकवर लिहिले की, सिद्धरामय्या यांच्या सरकारमध्ये राज्याचे कर्ज नेहमीच वाढते. याबाबत शांतामूर्ती यांनी अनेक मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित माहितीही शेअर केली. (Latest Marathi News)

शांतमूर्ती यांच्या निलंबनासोबतच त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत.

विशेषत: सरकारच्या फुकटच्या आश्वासनांवर सरकारी शिक्षकाने मोठे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ज्यामध्ये सरकारच्या पोकळ आश्वासनांमुळं राज्यावरील कर्ज वाढत असल्याचे म्हटले आहे. कृष्णा ते शेट्टरपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून घेतलेले कर्ज ७१,३३१ कोटी रुपये असल्याचे शिक्षकाने सांगितले. (Marathi Tajya Batmya)

पण सिद्धरामय्या यांच्या कार्यकाळात (2013-18) ते 2,42,000 कोटी रुपयांवर गेले. “म्हणून सिद्धरामय्या यांना मोफत देण्याची घोषणा करणे सोपे आहे,” असे शिक्षकाने पोस्टमध्ये लिहिले आहे.

सरकारी शिक्षक शांतामूर्ती यांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर आरोप करताना कर्नाटकच्या अनेक माजी मुख्यमंत्र्यांची आकडेवारीही शेअर केली आहे. ज्यामध्ये एसएम कृष्णा यांच्या कार्यकाळात ३,५९० कोटी रुपये, धरम यांनी १५,६३५ कोटी रुपये, एचडी कुमारस्वामी ३,५४५ कोटी रुपये, बी.एस. येडियुरप्पा २५,६५३ कोटी रुपये, डीव्ही सदानंद गौडा ९,४६४ कोटी रुपये, जगदीश शेट्टार १३,४६४ कोटी रुपये, मेनदिया २,४० कोटी रुपये पर्यंत.(Marathi Tajya Batmya)

केवळ निलंबनच नाही तर विभागीय चौकशीही

चित्रदुर्गातील सार्वजनिक सूचना विभागाचे जिल्हा उपसंचालक के रविशंकर रेड्डी यांनी सांगितले की, शिक्षकाच्या निलंबनाचे आदेश देण्यात आले आहेत. कारण त्यांनी कर्नाटक नागरी सेवा (आचार) नियम - 1966 चे उल्लंघन केले आहे. शांतमूर्ती यांचीही विभागीय चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. (Marathi Tajya Batmya)

सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाने शनिवारी शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या बैठकीत काँग्रेसच्या पाच मोठ्या निवडणूक आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यास सहमती दर्शविली. राज्याच्या तिजोरीतून वर्षाला 50,000 कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.