Belgaon News: राज्यात सक्तीने धर्मांतर वाढल्याचा दावा करत त्याला पायबंद घालण्यासाठी विधानसभेत गुरुवारी (ता.२३) धर्मांतरविरोधी विधेयक पारीत करण्यात आले. अशाप्रकारचे विधेयक मंजूर करणाऱ्या भाजपशासित राज्यांच्या यादीत कर्नाटकचा समावेश झाला आहे. (Belgaon Assembly session updates )

दरम्यान, या विधेयकामुळे जातीयवादाची बीजे रुजली जाणार असून खोट्या गुन्ह्यांत निष्पापांना अडकविले जाईल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हा अजेंडा असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला. काँग्रेसने या विधेयकाच्या विरोधात अध्यक्षांच्या आसनापुढे आंदोलन करून निषेध नोंदविला. या गोंधळातच विधेयक मांडून त्याला मंजुरीही देण्यात आली.मागील काही दिवसांपासून हे विधेयक मांडण्यावर भाजप ठाम होता तर कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने (जेडीएस) याला आक्षेप घेतला होता.

गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी मंगळवारी हे विधेयक मांडले होते. यावर गुरुवारी (ता.२३) चर्चा होती. सुरवातीला गृहमंत्री ज्ञानेंद्र यांनी विधेयकाची माहिती दिली. हे विधेयक कोणताही धर्म, जात किंवा व्यक्तीच्या विरोधात नाही. बळजबरीने धर्मांतर करण्यास आक्षेप घेण्यात आला आहे. याप्रकरणी शिक्षेची तरतूद तीन वर्षांवरून दहा वर्षे करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

विधेयकाबाबत

• सक्तीने धर्मांतर झाल्यास १० वर्षे शिक्षा

• कोणीही तसा प्रयत्न वा कट रचल्याचे आढळल्यास गुन्हा

• संबंधित व्यक्ती वा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला तक्रार देण्याची मुभा

धर्मांतरविरोधी कायद्यामुळे अशक्त, गरिबांना आधार मिळेल. सक्तीने धर्मांतराला पायबंद घालणे शक्य होणार आहे. यामुळे चुका करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक असेल.

-बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री

धर्मांतरविरोधी कायद्यामुळे ख्रिश्‍चनेत्तर व मुस्लिम समुदाय अन्य जातींच्या व्यक्तींना शैक्षणिक संस्थेत रोजगार, मोफत शिक्षण किंवा वैद्यकीय सेवा देताना विचार करेल. खोट्या गुन्ह्यात अडकविले जाण्याची भीती वाढण्याची शक्यता आहे.

- के. जे. जॉर्ज, माजी मंत्री

धर्मांतरविरोधी विधेयक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा आहे. यामागे व्यक्ती वेगळ्या आहेत. पण, कर्ताधनी भाजप आहे. गुजरातमध्ये या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे तिथे त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे.

-सिद्धरामय्या, विरोधीपक्ष नेते