नवी दिल्ली - भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) खासदारांनी 8 नोव्हेंबर (नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर) ते 31 डिसेंबरपर्यंत केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे सादर करावी, अशा आशयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले निर्देश केवळ "फार्स' असल्याची टीका आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते व दिल्ली राज्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.

याचबरोबर, गेल्या पाच वर्षांत सर्व राजकीय पक्षाच्या खासदार व आमदारांनी केलेल्या बॅंक व्यवहारांची चौकशी एका स्वतंत्र समितीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आपण पंतप्रधानांकडे मांडल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. भाजपच्या नेत्यांना नोटाबंदीसंदर्भात केंद्र सरकारकडून घोषित केलेला निर्णय हा आधीच माहिती होता, असा आरोपही केजरीवाल यांनी केला. आपची अशा प्रकारच्या चौकशीस पूर्ण तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

"मोदीजी, ज्यांचे सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज तुम्ही माफ केले आहे, असे तुमचे मित्र; आणि ज्यांचे 8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज तुम्ही माफ करणार आहात, अशा सर्वांची चौकशी व्हावयास हवी. याचबरोबर, ज्यांची तुम्ही जाहिरात करता, अशांची बॅंक खातीही तपासा,'' असे केजरीवाल म्हणाले.

केजरीवाल यांच्यासहित आपचे अन्य एक नेते आशुतोष यांनीही मोदींच्या या निर्देशांवर टीका केली. शहा यांना ही माहिती मिळविण्याचा अधिकार नसून ही माहिती प्राप्तिकर खात्यास द्यावयास हवी, असे मत त्यांनी या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना व्यक्त केली. किंबहुना, मोदी यांचे हे निर्देश हे "अजून एक नाटक' असल्याचे टीकास्त्र त्यांनी सोडले.