केरळ उच्च न्यायालयाने एका १५ वर्षीय मुलीला तिच्या सात महिन्यांच्या गर्भ मेडिकली टर्मिनेट करण्याची परवानगी दिली आहे. या मुलीला तिच्या भावाकडून गर्भधारणा झाली होती. य

या प्रकरणी शुक्रवारी न्यायमूर्ती झियाद रहमान एए यांनी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) ला परवानगी दिली. यासाठी कारण देताना, बाळाचा जन्म स्वतःच्या भाऊ-बहिणीतून झाला आहे, ज्यामुळे विविध सामाजिक आणि वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता असते असे सांगण्यात आले आहे.

मुलीच्या वडिलांनी गर्भपाताची परवानगी मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. एका मेडिकल बोर्डाने मुलीची तपासणी केली आणि ती एमटीपीसाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असल्याचा रिपोर्ट दाखल केला आहे.

या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, ही गर्भावस्था अशीच सुरू राहिली तर ते त्या मुलीच्या सामाजिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी हानिकारक ठरण्याची शक्यता आहे.

रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, ही गर्भधारणा अशीच सुरू ठेवल्याने तिच्या सामाजिक आणि मानसिक आरोग्यास गंभीर इजा होण्याची शक्यता असते, तसेच किशोरवयीन गर्भधारणेच्या गुंतागुंतीमुळे तिच्या शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

या रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, तिने गर्भधारणेचे ३२ आठवडे ओलांडले असल्याने, ती मुलगी वेळेच्या आधीच अनेक समस्यांसह मुलाला जन्म देण्याची शक्यता होती. याच रिपोर्टवर विचार करून न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्याने गर्भपातासाठी मागितलेली परवानगी अपरिहार्य आहे.

यानंतर न्यायालयाने मलप्पुरम जिल्हा वैद्यकीय अधिका-यांना आणखी उशीर न करता वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भधारणा समाप्त करण्यासाठी लवकरात लवकर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल सादर करावा, जेणेकरुन या प्रकरणातील संभाव्य समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायालय योग्य आदेश देऊ शकेल असेही आदेशात म्हटले आहे.