कोची : सरकारच्या लसीकरणविषयक धोरणामुळे एखाद्या व्यक्तीची रोजीरोटी गेली असल्यास ती सरकारची जबाबदारी नाही का? संबंधित व्यक्तीच्या तक्रारीचे निवारण करण्याची जबाबदारी ही सरकारवर येत नाही का? असा थेट सवाल केरळ उच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला केला आहे. आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त अशा लसीचा तिसरा डोस मिळावा म्हणून येथील एका व्यक्तीने न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.

संबंधित व्यक्ती ही कोरोना संसर्गाचा उद्रेक होण्याच्या आधीपासून सौदी अरेबियामध्ये वेल्डर म्हणून काम करत होती.तिने कोव्हॅक्सिनचे दोन डोस घेतले असलेतरीसुद्धा त्या लसीला आखाती देशांनी मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे तिच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर निर्बंध आले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता असलेल्या लसीचा आपल्याला तिसरा डोस मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका संबंधित व्यक्तीने न्यायालयात दाखल केली होती.

या याचिकेकवर सुनावणी घेताना न्या. पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, याबाबत केंद्र सरकारवर आरोप करण्याचा न्यायालयाचा इरादा नाही पण सरकारने दिलेल्या लसीमुळे एखाद्या व्यक्तीची रोजीरोटीच धोक्यात येत असेल तर तिच्या तक्रारीचे निवारण करण्याचे काम हे सरकारचे नाही का? आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल मनू एस यांना न्यायालयाने जागतिक आरोग्य संघटनेने कोव्हॅक्सिनला मान्यता दिल्यानंतर देखील सौदी अरेबियाने अद्याप या लसीला मान्यता का दिलेली नाही? याची माहिती घेण्याचे निर्देश दिले.