केरळमध्ये सीपीएमची सत्ता आहे. या पक्षाचे विद्यमान आमदार आणि माजी आमदारांनी 2015 साली विधानसभेत मोठा गोंधळ घातला होता. तेव्हा मंत्री, आमदारांनी तोडफोड करत फर्निचरचं नवनुकसान केलं होतं. आता त्यांच्याविरोधात खटला चालणार आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने बुधवारी सांगितलं की, या प्रकरणी राज्याचे विद्यमान शिक्षण आणि कामगार मंत्री वी सीवानकुट्टी आणि माजी उच्च शिक्षण मंत्री केटी जलील यांच्याविरोधात खटला चालवण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय नेत्यांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने म्हटलं की, आमदारांना मिळालेले विशेषाधिकार हे गुन्हेगारी कायद्यातून वाचण्याचा मार्ग नाही. अशा प्रकारे विशेषाधिकाराचा दावा करणाऱ्या आमदारांनी त्या भारतीय मतदारांचा विश्वासघात केला आहे ज्यांनी त्यांना निवडून दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने ही सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने म्हटलं की, खासदार आणि आमदारांनी भारताच्या संविधानाबद्दल आस्था ठेवायला हवी. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करण्याची तुलना ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी होऊ शकत नाही. आमदारांना मिळालेले विशेषाधिकार हे त्यांना कायद्यातून सूट मिळण्यासाठीचा रस्ता नाहीत.

केरळ सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये ठोस असं काही दिसत नाही असंही सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे. नेत्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मागे घ्यावा यासाठी केरळ सरकारने याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालायने आमदारांच्या कृत्यावर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालायने म्हटलं की, हिंसक आणि बेफाम अशा वर्तनासाठी आमदारांना जबाबदार ठरवलंच पाहिजे.