Kerala High Court: केरळ उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) अंतर्गत शाळांना 14 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांसाठी सुट्टीतील वर्ग घेण्यास नकार दिला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारच्या आदेशाला काळाची गरज म्हणून संबोधले आहे.

न्यायमूर्ती पी.व्ही.कुन्हीकृष्णन यांनी मत मांडले की, ''सुट्ट्यांमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचे लक्ष पारंपारिक अभ्यासातून अभ्यासेतर विषयांकडे वळवण्याची आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळते.

विद्यार्थींना सुट्या देण्याचा एक उद्देश आहे. व्यस्त शैक्षणिक वर्षानंतर विद्यार्थ्यांना विश्रांतीची गरज आहे. विद्यार्थ्यांनी सुट्टीचा आनंद घ्यावा आणि पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी ते तयार व्हावेत.

सुट्यांमुळे विद्यार्थींपर्यंत इतर महत्त्वाचे विषय/ गोष्टी पोहोचू शकतात जे ते सहसा शालेय वर्षात पूर्ण करू शकत नाहीत. उन्हाळी सुट्टी विद्यार्थ्यांसाठी नातेवाईक आणि मित्रांसोबत वेळ घालवण्यासाठी आणि मानसिक विश्रांतीसाठी आवश्यक आहे," असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की आणखी एक व्यस्त शैक्षणिक वर्ष येत आहे आणि त्यापूर्वी विद्यार्थ्यांसाठी विशेषत: दहावी आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी विश्रांती आवश्यक होती.

सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित क्षेत्रातील सर्व प्राथमिक शाळांना, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना परवानगी देण्याच्या 3 मे रोजी शिक्षण संचालकांनी (डीजीई) जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीएसई शाळांच्या अनेक रिट याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की डीजीईला सीबीएसई शाळांविरोधात असा आदेश जारी करण्याचा अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीतील एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 9 मे रोजी न्यायालयाच्या 2018 च्या निकालावर विसंबून या आदेशाच्या अंमलबजावणीला दोन आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली होती.

ज्यात म्हटले होते की जर पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा आक्षेप नसेल तर विशेष वर्ग आयोजित केले जाऊ शकतात.

न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी बुधवारी सांगितले की ते 2018 च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी सहमत नाहीत कारण त्यांच्या मते ते नियमांच्या विरोधात जाईल.

"म्हणून वरील प्रकरणातील निरीक्षणांवर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी सांगितले आणि प्रकरण खंडपीठाकडे पाठवले. तसेच, न्यायमूर्तींनी त्यांना 9 मे रोजी दिलेली अंतरिम स्थगिती वाढवण्यास नकार दिला.