नवी दिल्ली- किसान संयुक्त मोर्चाचे (Kisan Sanyukta Morcha)  नेता मनजीत सिंह राय यांनी नवव्या चर्चेदरम्यान बोलताना म्हटलंय की, जर सरकारने आम्हाला 100 वेळा चर्चेसाठी बोलावलं तरी आम्ही जाऊ. शेतकरी केंद्र सरकारची चर्चा करत राहतील. आज पुन्हा शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी सरकारपुढे ठेवतील. सुप्रीम कोर्टाद्वारे (Supreme Court) स्थापित केलेल्या समितीमधून भूपेंद्र सिंह यांनी माघार घेणे शेतकऱ्यांचा विजय आहे. 

वाढदिवसानिमित्त बसपा प्रमुख मायावतींची मोठी घोषणा

राय यांनी समितीच्या बाकी तीनही सदस्यांना शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर ठेवत राजीनामा देण्याची विनंती केली आहे. तिन्ही कृषी कायदे केंद्र सरकारने आणले आहेत, त्यामुळे त्यांनीच कायदे मागे घ्यावेत, असंही ते म्हणाले आहेत. एनडीटीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. 

कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आज आंदोलनचा 51 वा दिवस आहे. कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असून हे कायदेच रद्द करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांची असून त्यावर ते ठाम आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली आहे, पण कायदे रद्द करणार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे तिढा कायम आहे. 

शुक्रवारी दुपारी चर्चेची 9 वी फेरी पार पडणार आहे. याबाबत एका आंदोलकाने म्हटलं की, सरकारसोबत आमच्या आधीही 8 बैठका झाल्या आहेत, ज्यातून राहीही तोडगा निघाला नाहीये. शेतकऱ्यांना आताही अशी काही आशा नाहीये की या आजच्या बैठकीतून काही निष्पन्न होईल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना 20 दिवसांची सुट्टी घेणं अनिवार्य आहे का? सरकारचं...

समितीतून एक सदस्य बाहेर

काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने या कृषी कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेबाबत सुनावणी करताना कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. तसेच चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. कोर्टाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे. या विषयावर शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन त्या चर्चेचा  अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर असणार आहे. पण, यातील एका सदस्याने या समितीत सहभागी होण्यास आता नकार दिला आहे.