नवी दिल्ली : नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. या नव्या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या बिगर मुस्लिम शरणार्थींना नागरिकत्त्व दिले जाऊ शकते. मात्र, हे नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक म्हणजे आहे तरी काय? वाचा त्यासंदर्भातील काही माहिती.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

• या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून सहा समाजातील लोकांना याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, जैन, बौद्ध किंवा पारसी या लोकांना नागरिकत्त्व दिले जाऊ शकते. 
• या विधेयकानुसार सध्याच्या कायद्याचे संशोधन केले जाणार आहे. बाहेरच्या देशातील प्रवाशांना सवलत दिली जाऊ शकते.
• या विधेयकात मुस्लिम समाजातील बांधवांचा समावेश केला गेला नाही. त्यामुळे विरोधकांनी या विधेयकाला भारतीय संविधानाच्या निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांताच्या विरोधात असल्याचे सांगत त्याच्यावर टीका केली.
• नव्या विधेयकात इतर संशोधनही केले गेले आहे.
• देशातील पूर्वेतील राज्यांमध्ये या विधेयकाला विरोध केला जात आहे. मागील काही दशकांमध्ये बांगलादेशमधील हिंदूंना मोठ्या प्रमाणात नागरिकत्त्व दिले जाऊ शकते. 
• नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक सभागृहाचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकसभेत सहजपणे पारित होऊ शकते. मात्र, राज्यसभेत जिथं केंद्र सरकारकडे बहुमत नाही. त्या सभागृहात पारित होण्यात अडचणी आहेत. 
• काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, राजद या पक्षांकडून या विधेयकासाठी विरोध दर्शवला जात आहे. मात्र, राज्यसभेत हे विधेयक आल्यास त्या बाजूने द्रमुकसारखे पक्ष सरकारच्या बाजूनं जाऊ शकतात. 
• भाजपच्या सहयोगी एजीपीने 2016 मध्ये लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करताना विरोध केला होता. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांपासून वेगळे झाले होते. मात्र, आता हे विधेयक प्रभावी होत नसल्याचे दिसत असल्याने एजीपीमध्ये पुन्हा आले आहे.

काय घडलं बैठकीत? ज्यानंतर अजित पवारांनी केलं बंड