लखीमपूर खेरी हिंसाचार (Lakhimpur Kheri Violence) प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीनं (SIT) सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडलीय. एसआयटीनं सांगितलं की, आम्ही यूपी सरकारला दोनदा शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा आरोप असलेल्या आशिष मिश्राचा (Ashish Mishra) जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, आशिष मिश्राचा जामीन अद्याप रद्द झालेला नाही. लखीमपूर हिंसाचारात चार शेतकऱ्यांसह आठ जणांच्या मृत्यूप्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून मिळालेल्या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. दरम्यान, लखीमपूर खेरी घटनेतील प्रमुख आरोपी आशिष मिश्राला दिलेला जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं आपला आदेश राखून ठेवला आहे.

लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या समितीनं आपल्या अहवालात म्हंटलंय, मुख्य आरोपी आशिष मिश्रा याला जामीन मंजूर करण्यासाठी एसआयटीनं उत्तर प्रदेश सरकारला दोनदा शिफारस केली होती. मात्र, जामीन रद्द करण्याबाबत कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही.

या अहवालात असंही म्हंटलंय की, पुराव्यांवरून केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा ज्या ठिकाणी आठ लोक मारले गेले, त्या ठिकाणी होता, असं त्यांनी नमूद केलंय. या प्रकरणी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या विशेष खंडपीठानं 30 मार्च रोजी निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एसआयटीनं सुचवलेल्या अहवालांवर यूपी सरकारकडून 4 एप्रिलपर्यंत उत्तर मागितले होते. त्यावर आज कोर्टात सुनावणी झाली.