नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरी हिंसाचारप्रकरणी तपासावर देखरेख करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायधीशाची नियुक्ती करणार आहे. पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राकेश जैन यांची नियुक्ती करण्याचे सूतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने केले असून तत्पूर्वी संबंधितांशी चर्चा करण्यासाठी एक दिवस हवा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लखीमपूर खेरी प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमलेल्या एसआयटीच्या कामकाजावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांना एसआयटी पथकाच्या रचनेत बदल करण्याचे निर्देश दिले.

एवढेच नाही तर न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडून आयपीएस अधिकाऱ्यांची यादी मागितली असून संबंधित अधिकारी उत्तर प्रदेश केडरचे असले तरी उत्तर प्रदेशात राहणारे नसावेत, अशी सूचना केली आहे. त्यांची नावे मंगळवारपर्यंत मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निवृत्त न्यायधीशांची नियुक्ती करू शकतो. यासाठी निवृत्त न्यायाधीश राकेश जैन यांची नियुक्ती करण्याचा न्यायालय विचार करत आहे. परंतु न्यायाधीशाची चर्चा करावी लागेल, असे रमना यांनी म्हटले आहे.

या प्रकरणावर आता बुधवारी सुनावणी होणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे हरिश साळवे यांनी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडून नेमलेल्या न्यायाधीशांकडून तपासणीला तयार आहोत, असे सांगितले. मागच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या तपासणीबाबत गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले होते. दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यात लखीमपूर खेरी येथे शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर गाडी घातल्याचा प्रकार घडला. त्यामुळे उसळलेल्या हिंसाचारात ८ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात चार शेतकरी होते. आंदोलकांना धडक मारलेल्या गाडीत केंद्रीय मंत्र्यांचा मुलगा आशिष मिश्रा असल्याचा शेतकऱ्याचा आरोप आहे.