पणजी : आपल्याला हवे तसे जगणे म्हणजे स्वातंत्र्य. आपल्या समाजात वैचारिक स्वातंत्र्यापासून पेहरावाच्या स्वातंत्र्यापर्यंत बोलले जाते. वैचारिक स्वातंत्र्यापासून पेहरावाचे स्वातंत्र्य या प्रकाराच्या कोणत्याही स्वातंत्र्याच्या मुद्यांवर भूमिका मांडणारे लोक स्वतःला स्वतंत्र समजतात, पण समलैंगिक अथवा तृतीयपंथीयांच्या स्वातंत्र्याबाबत बोलताना त्यांची भूमिका आखडती दिसते. माझा लढा हा याच पद्धतीच्या तथाकथित स्वतंत्र लोकांना स्वातंत्र्याचा अर्थ समजावून देण्यासाठीचा आहे, असे मत 'द रेनबो' या बिगर सरकारी संस्थेच्या संस्थापक ख्रिस फर्नांडिस यांनी व्यक्‍त केले. 

समलैंगिक लोकं आणि तृतीयपंथीयांसाठी एकत्रितपणे काम करणारी "द रेनबो' ही गोव्यातील पहिली संस्था आहे. आजवर विविध कारणांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांची स्थापना राज्यात झाली. मात्र, लैंगिक स्वातंत्र्यासाठी झगडणारी संस्था राज्यात नव्हती. येत्या काही दिवसांत आम्ही "टोल फ्री' क्रमांकांच्या माध्यमातून पुढे येणार असून जनजागृती, उपक्रम तर राबवूच, पण कोणाच्या मनात लैंगिकतेबद्दल प्रश्‍न असतील तर त्याबाबतही मार्गदर्शन करणार असल्याचे फर्नांडिस यांनी सांगितले. 

समलैंगिक लोकांच्या लैंगिक स्वातंत्र्याकडे तर समाज कलुषित नजरेने पाहतो. समलैंगिकतेचा पुरस्कार करणाऱ्या अनेकांना आजही सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये स्थान नसल्याचे अनेकवेळा समोर आले आहे. दुर्दैवाने हीच परिस्थिती तृतीय पंथीयांचीही आहे. आम्हाला एक असा समाज निर्माण करायचा. जेथे आमच्या जगण्याची किंमत असेल. जेथे आम्हालाही माणूस म्हणून वागणूक मिळेल. संस्थेच्या माध्यमातून लैंगिकतेबाबतची जनजागृती निर्माण करणारी कामे आम्ही करणार आहोत. सामाजिक मूल्ये, नैतिकता आणि लैंगिक स्वातंत्र्य या मुद्यांबाबत समाजात अज्ञान असल्याने गोंधळ आहे. या संकल्पना स्पष्ट करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

"अद्यापही समलिंगी लग्नांबाबत कलुषित भावना' 

समलैंगिक संबंधांवर बंदिस्ततेचा ठपका लावणारे कलम 377 रद्द झाले आणि सर्वत्र समलैंगिकतेचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी आनंद साजरा केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे समलिंगी लोकांना प्रतिकार करण्याचे, व्यक्‍त होण्याचे धाडस मिळाले. पण हा लढा इथेच थांबत नाही. अद्यापही समलिंगी लग्नांकडे कलुषित भावनेने पाहिले जाते, ही लग्ने होतात की नाही याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. कारण समाजात असणाऱ्या चुकीच्या संकल्पनेमुळे ही लग्नं करण्याचे धाडसही केले जात नाही. वैद्यकीय विमा, मुले दत्तक घेणे यांसारखे अनेक हक्‍क अजूनही समलिंगी लोकांना इतरांप्रमाणे मिळत नाहीत. प्रगतीचा वेध घेणारा समाज निर्माण करण्यासाठी आम्ही झटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.