लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीत मोदींसाठी महाराष्ट्र कळीचा ठरणार. `भाजप 370 और रालोआ 400 पार` हे उद्दीष्ट खुद्द मोदींनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या तब्बल 48 जागा आहेत. शेजारच्या गुजरातमधील सर्व (26) जागा भारतीय जनता पक्षाला मिळणार, यात त्यांना व अमित शहा यांना शंका वाटत नाही. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकात महाराष्ट्रातील 48 पैकी भाजपला 23, शिवसेनेला 18, (रालोआला एकूण 41) राष्ट्रवादी काँग्रेसला 4, काँग्रेस, एआयएमआयएम व अपक्षाला प्रत्येकी एक जागा मिळाली होती.

त्यावेळी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकसंध पक्ष होते. परंतु, आता तिन्ही पक्षात फूट पडली आहे. एकसंध पक्ष आहे तो फक्त भाजप. बाकी तिन्ही पक्षांना जोरदार खिंडारे पडली. अशा स्थितीत महाविकास आघाडीला भाजपवर मात करायची आहे, तर दुसरीक़डे शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीर शिलेदारांना घेऊन भाजप व मित्रपक्षांना किमान 45 पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचे लक्ष्य गाठावे लागेल, तरच केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्राचा हातभार लागेल. भाजपने तेच उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवले आहे.

जागा वाटपात एमएनएसला दोन जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. या पक्षाला हाताशी ठेवल्यामुळे लोकसभा तसेच आगामी विधानसभेच्या निवडणुकात भाजपला लाभ होईल, असा होरा आहे. दुसरीकडे, लोकसभेतील जागांअयवजी महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीत एमएनएससाठी अधिक जागा देण्यात येतील, असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे व त्यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे यांनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. भाजप वापरीत असलेला महाराष्ट्रातील हा शिवसेनेचा चौथा खांदा. पहिला बाळासाहेब ठाकरे, दुसरा उद्धव ठाकरे, तिसरा एकनाथ शिंदे व चौथा राज ठाकरे. प्रारंभी मोदींचे टीकाकार असलेले राज ठाकरे आता भाजपच्या गोटात जाण्यास तयार झालेत. मोदी यांची एकाधिकारशाही, पुलवामा व बालाकोटमधील हल्ले याबाबतही मोदी यांच्या निर्णयाबाबत त्यांना प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली होती.

परंतु, राजकारणात कोण, कुणाची व कोणत्या वेळी साथ देईल व शत्रूत्व धरील याचे काही नियम नसल्याने ``ऑल इडज फेअर अँड लव्ह’’ असे चित्र दिसते. राज ठाकरे यांचे विश्वासू बाळा नांदगावकर यांच्यामते, ``बोलणी सकारात्मक झाली.’’ नेमकी देवाघेवाण काय ठरली आहे, ते लौकरच जनतेपुढे येईल. राज ठाकरे यांचा प्रभाव मुंबई व नाशिकपुरता मर्यादित आहे. भाजपला तेथे मनसेचे साह्य लागेल.

महाराष्ट्रात भाजपने गेल्या काही वर्षात राजकारण केले ते शिवसेनेच्या खांद्यावर बसून. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना केंद्रात पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असूनही शिवसेना मजबूत होती. म्हणूनच बाळासाहेबांची नाराजी ओढवून घेण्यास वाजपेयी वा लालकृष्ण अडवानी तयार नसायचे. मतभेद झाले, की ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांना पाठवले जायचे व ते बाळासाहेबांची समजूत घालायचे व मतभेद संपुष्टात यायचे. त्यावेळी सुरेश प्रभू हे शिवसेनेचे केंद्रातील उर्जा मंत्री होते.

पण ते शिवसेनेपेक्षा भाजपकडे अधिक झुकताहेत, असे दिसताच बाळासाहेबांनी त्यांना राजीनामा द्यायला लावला व त्यांच्या जागी अनंत गिते यांची नेमणूक झाली. त्यांच्याकडे अवजड उद्योग खाते व सार्वजिक उद्योग हे मंत्रालय देण्यात आले, पण या मंत्रालयात काही भरीव काम नसे. पुढे प्रभूंनी शिवसेना सोडली व औपचारिकपणे ते भाजपमध्ये गेले. मोदी यांच्या कारकीर्दीत मोदी यांनी त्यांना जी-20 गटाच्या परिषदांच्या वेळी भारताचे शेर्पा म्हणून नेमले होते. परिषदेसाठी भारताची तयारी, मुद्दे, उद्दिष्टे या संदर्भातील दस्तअयवज प्रभू यांनी तयार केली होती.

वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत शिवसेना व भाजपचे संबंध निकटचे असल्याने लोकसभेचे सभापतीपद येऊन मनोहर जोशी यांना मिळाले. शिवसेनेकडे आलेले हे सर्वात उच्चपद होय. सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे शिवसेनेचे महाराष्ट्रातील राजकारण हे शिवसेनेच्या खांद्यावर बसून झाले आहे. तथापि, बाळासाहेब निवर्तल्यानंतर शिवसेनेचे चांगले दिवस संपुष्टात आले, ते केंद्रात मोदी-शहा यांचे सरकार आल्यापासून. उद्धव ठाकरे यांना जेवढ्या सन्मामपूर्वक वागणून द्यावयास हवी होती, ती त्या दोघांनीही दिली नाही. अखेर रालोआमधून शिवसेना बाहेर पडली. ``महाराष्ट्रात अडीच वर्ष भाजप व अडीच वर्ष शिवसेना असे मुख्यमंत्रीपद विभागले जाईल, असे आश्वासन देऊनही अमित शहा यांना ते पाळले नाही,’’ असा आरोप आजही उद्धव ठाकरे करतात. अधिक हिंदुत्ववादी कोण याबाबतही दोन्ही पक्षात चुरस असते. सारांश, भाजपचा दुसरा खांदा होता, उद्धव ठाकरे.

त्यांनी राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाबरोबर युतीचे सरकार केल्यानंतर मोदी-शहा यांनी त्यांना धडा शिकवायाचे ठरविले. त्यातूनच फोडाफोडीचे राजकारण सुरू झाले. अर्थात, त्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय, आयकर विभाग, सीबीआय आदींचा मुक्तपणे वापर करण्यात आला. आपल्याविरूद्ध कारवाई झाल्यास तुरूंगात जावे लागेल, याची भीती बसल्याने एकामागून एक राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वपक्षातून पळ काढून भाजपत प्रवेश केला, तर एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर मूळ शिवसेनेच्या 55 पैकी आमदारांनी 37 आमदारांनी शिवसेनेला रामराम ठोकला. त्याचबरोबर 13 खासदारही त्यांच्याबरोबर गेले. प्रश्न आहे, तो त्यापैकी किती खासदारांना येत्या निवडणुकीत पुन्हा उमेदवारी मिळणार. ज्यांना गाळले जाईल, त्यांच्या नाराजीचा मतदानावर काय परिणाम होणार? शिवाय शिंदे यांच्याबरोबर आमदार व खासदार असले, तरी तळागाळाचे किती कार्यकर्ते त्यांच्याबरोबर आहेत याचाही निकाल मतपेटीतून लागणार आहे.

राज ठाकरे व प्रादेशिक पक्षांनी ध्यानात ठेवण्याचा एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, ``विरोधी पक्षविरोधी’’ असलेले भाजपचे धोरण हा होय. भाजपचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी याबाबत ऑक्टोबर 2023 मध्ये एक विधान केले होते. ते म्हणाले होते, ``परिवारवादी व भ्रष्ट प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात येतील. भाजपशिवाय, अऩ्य कोणताही राजकीय पक्ष शिल्लक राहाणार नाही.’’ भाजपची वाटचाल त्याच दिशेने चालल्याने भाजपची खेळी ओळखून की काय, ओडिशात बिजु जनता, पंजाबमध्ये अकाली दल, हरियानातील जननायक जनता पक्ष यांनी भाजपबरोबर येत्या निवडणुकीत कोणताही समझोता करण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्रातही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसनेचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.