नवी दिल्ली : सध्या देशभर सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या केंद्रीय तपास यंत्रणेचे नाव गाजते आहे. भ्रष्ट नेते, माफियांवर बेधडक कारवाई करणाऱ्या या संस्थेने मागील काही वर्षांत हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या तुलनेत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या काळात ही संस्था अधिक आक्रमकपणे कारवाई करत असल्याचे दिसून आले आहे.

मागील १० वर्षांत कारवायांत वाढ

८६ पटींनी ‘ईडी’च्या छाप्यांत वाढ

२५ पटींनी मालमत्ता जप्तीचे प्रमाण वाढले (कालावधी ः एप्रिल २०१४ ते मार्च २०२४ ः १० वर्षे)

१ जुलै २००५ - ‘पीएमएलए’ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू

५ हजार १५५ - ‘पीएमएल’ अंतर्गत दाखल गुन्हे (मागील दहा वर्षांत)

१ हजार ७९७ - ‘ईडी’कडून तक्रारींची दखल (जुलै २००५- मार्च २०१४)

६३ जणांना ‘पीएमएलए’ अंतर्गत शिक्षा

७ हजार २६४ - ‘ईडी’चे छापे (एप्रिल २०१४- मार्च २०२४)

८४ - ‘ईडी’चे छापे (२००५-१४)

७५५ - मागील दशकात अटक झालेले

१ लाख २१ हजार ६१८ कोटी रुपये एवढ्या मालमत्तेवर ईडी’कडून टाच (२०१४ ते २०२४)

५ हजार ०८६.४३ कोटी रुपये एवढ्या मालमत्तेवर टाच (२००५ ते २०१४)

२६ पटींनी अटकेचे प्रमाण वाढले

२४ पटींनी संपत्तीवर टाच आणण्याचे प्रमाण वाढले

......
३६ खटल्यांत आरोपी दोषी सिद्ध झाले
.....
१० वर्षांमध्ये चौघाजणांचे भारतात प्रत्यार्पण
.......
यांना आणण्याचे प्रयत्न - विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि संजय भंडारी
.....
या कायद्यांतर्गत कारवाई
- मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए)
- फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा (एफईओए)
- परकी हस्तांतरण व्यवस्थापन कायदा (एईएमए)