Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 : लोकसभेत बुधवारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल २०२५ सादर केले. विरोधकांच्या गदारोळात ते मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी, विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, पीसी मोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील कनिष्ठ सभागृहाचे कामकाज  लगेचच दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.  तर मंगळवारी, मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे.

मसुद्यानुसार, कायद्याचे उल्लंघन करून ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा प्रदान करणाऱ्या कोणालाही तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. अशा सेवांची जाहिरात करणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

तसेच रिअल मनी गेमसाठी व्यवहार सुविधा देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांचा दंड अशा शिक्षेसाठी देखील जबाबदार असतील. वारंवार गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. यामध्ये तीन ते पाच वर्षे तुरुंगवास आणि त्याहून अधिक दंड समाविष्ट आहे. तथापि, हे विधेयक ऑनलाइन मनी गेम खेळणाऱ्यांना गुन्हेगार मानत नाही, तर त्यांना बळी मानते. 

सरकारने सभागृहात सादर केलेल्या विधेयकात पैशांचा वापर करून खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेमवर पूर्ण बंदी घालण्याबद्दल बोलले आहे. या खेळांमुळे मुले आणि तरुणांना त्याचे व्यसन लागते. याशिवाय त्यांचे आर्थिक नुकसान देखील होते आणि त्यामुळे आत्महत्या देखील होतात. ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंगमध्ये दरवर्षी सुमारे ४५ कोटी लोक सुमारे २० हजार कोटी रुपये गमावतात असा सरकारचा अंदाज आहे.

 सूत्रानुसार, सरकारला हे लक्षात आले आहे की ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग ही समाजासाठी एक मोठी समस्या आहे आणि म्हणूनच केंद्राने लोकांच्या कल्याणासाठी महसूल तोट्याचा धोका पत्करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी सांगितले की, "एक ढोबळ अंदाज असा आहे की दरवर्षी ४५ कोटी लोक त्यांचे पैसे गमावतात. त्यांचे एकूण नुकसान सुमारे २० हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.