मठ, मंदिर यांच्याभोवतीचे राजकारण कर्नाटकमध्ये नवे नाही. ही मतपेढी पदरात पाडून घेण्यासाठी भाजप, काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांच्यामध्ये चढाओढ असते. याच कारणाने राष्ट्रीय नेत्यांची पावले मठ, मंदिरांकडे आपसूकच वळतात. विविध मठाधीश राजकारणापासून दूर दिसत असले, तरी त्या-त्या श्रद्धास्थानांवर मेहरनजर राखणारे नेते आणि सरकारच्या बाजूने कौल गेल्याचे अनेक निवडणुकांवरून दिसते.

दक्षिण भारतात पहिल्यांदा भाजपला सत्तेवर आणताना येडियुरप्पांनी राबवलेले ऑपरेशन कमळ ही मोहीम मठ, मंदिरांमधून निघालेल्या आशीर्वादाने यशस्वी झाली. विविध मठाधीशांचा पाठिंबा घेऊन लिंगायत समाजातील प्रभावी नेते म्हणून बी. एस. येडियुरप्पा आता अग्रस्थानी आहेत.

वक्कलिग समाजाचे देवेगौडा कुटुंबीयही पहिल्यापासून धार्मिकतेची जोड घेऊनच राजकारण करते. काँग्रेसनेही राज्यात राजकारण चालवायचे असल्यास मठ, मंदिरांना धरूनच जावे लागते, हे हेरून सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीसुद्धा सढळ हाताने धार्मिक क्षेत्रांसाठी तिजोरी खुली केली होती. म्हणूनच पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरून विरोध असतानाही त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची पाच वर्षे पूर्ण केली. तोच कित्ता कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असतानाही गिरवला होता. एकूणच कर्नाटकचे राजकारण मठ, मंदिर यांच्यांवर कृपादृष्टी ठेवणाऱ्यांसाठी लाभदायकच ठरत आलेले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत वा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी. त्यांच्या कर्नाटक दौऱ्यांवर नजर टाकल्यास नेत्यांच्या भेटी वा मेळाव्यांपेक्षाही मठ, मंदिरांच्या भेटींवर त्यांचा भर दिसतो. लिंगायत, वक्कलिग, धनगर आणि अल्पसंख्याक या समाजांवर कृपादृष्टी दाखवण्यासाठी त्या-त्या धार्मिक क्षेत्राला गवसणी घालायचा प्रयत्न कर्नाटकच्या राजकारणात प्रभावीपणे दिसतो. पाच वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपचे नेते नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष अमित शहा यांच्या मठ, मंदिरांतील फेऱ्या वाढलेल्या होत्या. त्याचा परिणामही त्यांना मतपेटीतून दिसून आलाच.

भाजपवर कडी करण्यासाठी राहुल गांधींनी कर्नाटकात मंदिरांतील दर्शनाचा सपाटा लावताच भाजपने त्यांच्यावर मांसाहार करून दर्शन घेत असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसने चर्च, दर्गाहांकडेही आपला मोर्चा वळवला आहे. तर काँग्रेसला शह देण्यासाठी म्हणून चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील चन्नय्या मठाला अमित शहांनी भेट देऊन दलित मतांचे तुष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता.

येडियुरप्पा यांनी आपल्या कार्यकाळात मंदिरांमधील पूजांसाठी वार्षिक १२ हजार रुपये दिले. त्यानंतर ती वाढवून २४ हजार केले. गतवेळी सत्तेत असलेल्या सिद्धरामय्या यांनी ती रक्कम ३६ हजार रुपये वार्षिक केली. सध्याचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी ही रक्कम आणखी वाढवत ४० हजारांवर नेऊन ठेवली. अशी कृपादृष्टी दाखवणाऱ्यांवर त्या-त्या समाजाची मर्जी राहिली आहे. 

धर्म आणि समाजाच्या या राजकारणामुळे काही वर्षांत वादाच्या ठिणग्याही पडलेल्या दिसतात. विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी भाजपने सुरवात केलेली मठ, मंदिर डिप्लोमसी काँग्रेसने हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा हातातील घास तोंडात गेला नाही. कर्नाटकात त्रिशंकू स्थिती उद्‌भवली. आता मठ, मंदिरांमधून लोकसभेसाठी कोणाच्या पारड्यात झुकते माप पडणार, हे पाहावे लागेल.