भोपाळ : गेल्या काही दिवसांपासून देशात 'लव्ह जिहाद' या मुद्यावर चर्चा सुरु आहे. भाजपशासित राज्यात कथित लव्ह जिहादच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी म्हणून कायदे करण्याची तयारी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु होती. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने लव्ह जिहादविरोधी विधेयकाला मंजूरी देऊन त्याचा वटहुकूम राज्यात लागूही केला आहे. यानंतर आता मध्य प्रदेशने देखील पुढचं पाऊल टाकलं आहे. 

मध्यप्रदेशमध्ये लव्ह जिहादला आळा घालण्यासाठी आणल्या गेलेल्या 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' ला कॅबिनेटकडून मंजूरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका विशेष बैठकीत कॅबिनेटने या विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. लव्ह जिहादचा आरोप सिद्ध झाल्यास आरोपीला दोन वर्षांपासून ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

हेही वाचा - सरकारच्या चर्चेच्या प्रस्तावावर आज अंतिम निर्णय; शेतकऱ्यांची होणार बैठक

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी म्हटलंय की, नव्या विधेयकाअंतर्गत जबरदस्ती कुणाचेही धर्म परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना एक ते पाच वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास तसेच कमीतकमी 25 हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. त्यांनी म्हटलं की, या विधेयकाअंतर्गत अल्पवयीन, महिला अथवा अनुसूचित जाती अथवा जमातीच्या व्यक्तीचे जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन केल्यास 50 हजार रुपयांचा दंड आणि दोन ते दहा वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विशेष बैठकीमध्ये या विधेयकास मंजूरी देण्यात आली. या नव्या कायद्यामुळे जबरदस्तीने धर्मांतरणाचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीस दिड वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच कमीतकमी 25 हजारांचा दंड होऊ शकतो. याबाबतची माहिती राज्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली आहे.