नवी दिल्ली : ताजमहालमधील (Taj Mahal) 22 खोल्यांच्या सर्वेक्षणाची मागणी करणारी याचिका (Petition) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) फेटाळली आहे. ताजमहाल कोणी बांधला हे ठरवणे न्यायालयाचे काम नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार हे न्यायालय तथ्य शोध समिती स्थापन करू शकत नाही. तसेच न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयाचे काम ऐतिहासिक तथ्ये तपासणे आणि संशोधन करणे नसल्याचेही न्यायाधिक्षांनी म्हटले आहे. (Allahabad High Court Rejects Petition Of Taj Mahal Doors)

न्यायालायने म्हटले आहे की, हे काम ऐतिहासिक तथ्यांचे तज्ञ आणि इतिहासकारांवर सोडणे योग्य असून, न्यायालय अशा स्वरुपाच्या याचिका स्वीकारू शकत नाही. तसेच याचिकाकर्त्यानी ज्या मुद्द्यांवर मागणी केली आहे त्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याशिवाय स्मारक कायदा 1951 मध्ये ताजमहाल केवळ मुघलांनीच बांधला असा काही उल्लेख किंवा घोषणा आहे का? असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला आहे.

भाजपच्या अयोध्या युनिटचे मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह यांनी याचिका दाखल करून दावा केला होता की, ताजमहालबद्दल खोटा इतिहास शिकवला जात आहे आणि सत्य शोधण्यासाठी ताजमहलमधील 22 खोल्यांमध्ये संशोधन करायचे आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने असे वादविवाद ड्रॉईंग रूमसाठी असतात, न्यायालयासाठी नाहीत असे उत्तर दिले आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनीही याचिकाकर्त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल सादर केले, ज्यामध्ये कलम 19 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचा आणि विशेषत: पूजा, उपासना आणि धार्मिक श्रद्धा यांच्या स्वातंत्र्याचा उल्लेख असल्याचे म्हटले. परंतु, या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.