तामिळनाडू गेमिंग अॅक्ट 1930 या नियमांत नुकताच केलेला बदल मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी संशोधनाच्या आधारावर काही ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे आता पोकर आणि रमी या ऑनलाइन गेम्सवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी आणि न्यायाधीश सेंथिलकुमार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. जंगली गेम्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर जनहीत याचिकांवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने यावर्षी झालेलं संशोधन रद्द केलं आहे.

तमिलनाडू गेमिंग आणि पोलीस कायदा (संशोधन) अधिनियम, 2021 भाग 2, याला मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने असंवैधानिक घोषीत केलं. याद्वारे सायबर जगतामध्ये सट्टेबाजी करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. खंडपीठाने म्हटलेय की, रद्द करण्यात आलेलं संशोधन तर्कहीन होतं. हे संशोधन घटनाबाह्य असल्याचं निदर्शनास आल्यामुळेच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

परंतु, खंडपीठाने राज्याला आणखी एक कायदा तयार करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. ज्यामध्ये कोणतीही त्रुटी नसेल. संविधानात बसेल असा कायदा राज्याने तयार करावा, यासाठी आम्ही त्यांना रोखू शकत नाही.

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनचे सीईओ रोलँड लँडर्स यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णायाचं स्वागत केलं आहे. ते म्हणाले की, 'मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. या निर्णावरुन हे सिद्ध होतेय की, न्यायालय ऑनलाइन गेमिंगच्या विरोधात नाही. सरकारने तांत्रिक आणि इतर अडचणी दूर करुन ऑनलाइन गेमिंगच्या उद्दोगाला चालणा द्यावी, असं आवाहन करतो.'