नवी दिल्लीः मंदिरातील ध्वजस्तंभाच्या पुढे गैरहिंदुंना प्रवेश देण्याची परवानगी देता येणार नाही, तमिळनाडू येथील पलानी मंदिर प्रकरणात मद्रास हायकोर्टाने याबाबत आदेश दिले आहेत. कोर्टाने मंदिर प्रशासनाला प्रवेशव्दारावर बोर्ड लावण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

हायकोर्टाने राज्य सरकारला आणि मंदिराशी संबंधित अधिकाऱ्यांनाही आदेश देत परंपरा आणि नीतीनुसार मंदिराचं देखभाल ठेवली गेली पाहिजे, असं म्हटलं आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १५ अंतर्गत मंदिरं येत नाहीत. गैरहिंदुंच्या प्रवेशावर रोख लावणं अनूचित म्हणता येणार नाही.

कोर्टाने आदेशात म्हटलंय की, मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या ध्वजस्तंभाच्या जवळ आणि ध्वजस्तंभाच्या पुढे गैरहिंदुंना प्रवेश देता येणार नाही. तेथे सूचना लिहिलेला बोर्ड लावण्यात यावा. तमिळनाडू हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. श्रीमाथी यांनी हा निर्णय दिला.

कोर्टाने म्हटलं की, मंदिर काही पिकनिकची जागा नाही, जिथे बाहेरचे लोक किंवा दुसऱ्या धर्माचे लोक जावू शकतात. मंदिर उत्सवाच्या दरम्यान काढण्यात आलेले डिस्प्ले बोर्ड पुन्हा लावण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. शिवाय ध्वजस्तंभाच्या पुढे जाण्यासाठी नोंदणी आवश्यक असणार आहे.

पलानी येथील सेंथिलकुमार यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंदिराचा सूचना फलक हटविण्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. फलकावर लिहिलेल्या संदेशात गैरहिंदुंना मंदिरात जाण्यास बंदी घालण्याबाबत सांगण्यात आले होते. नोटीस बोर्ड पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका त्यांनी दाखल केली होती.

सुनावणीनंतर, न्यायमूर्ती श्रीमाथी यांच्या खंडपीठाने मंदिर परिसरात गैरहिंदू आणि हिंदू धर्माचे पालन न करणाऱ्या लोकांच्या प्रवेशावरील बंदीबाबत आदेश दिले.

मंदिर प्रवेश कायदा, 1947 हा मंदिरांमध्ये प्रवेश देताना हिंदू समाजामधील भेदभाव दूर करण्याचा एक उपक्रम असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. हा कायदा गैरहिंदुंना मंदिरात प्रवेश देण्याशी संबंधित नसल्याचं कोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं.