आजकाल जवळपास सगळेच WhatsApp वापरतात, जर तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमधील सदस्याने (WhatsApp Group Member) काहीतरी वादग्रस्त (Controversial Post) किंवा प्रक्षोभक पोस्ट केल्यास तुम्ही ग्रुप ॲडमीन म्हणून कारवाईला सामोरे जाण्यास जबाबदार आहात का? अशाच एका प्रकरणात, एका व्हॉट्सॲप ग्रुपचे ॲडमिन (WhatsApp Group Admin) असलेले वकील त्यांच्या WhatsApp ग्रुपमधील एका वादग्रस्त पोस्टमुळे अडचणीत सापडले आणि त्यांनी याबद्दल थेट उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली.

याचिकाकर्ते राजेंद्रन हे तामिळनाडू राज्यातील करूर येथील वकील आहेत. त्यांच्या 'Karur lawyers'. या नावाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपचे ते creator and administrator आहेत. या ग्रुप मधील एका सदस्याने शेअर केलेल्या वादग्रस्त पोस्टमुळे पोलिसांनी त्या पोस्ट विरोधात कारवाई करत गुन्हा दाखल केला. त्यामध्ये व्हॉट्सॲप ग्रुप ॲडमिनचाही समावेश केला. दरम्यान, ग्रुप ॲडमिन हे देखील एक वकील असल्याने त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) मदुराई खंडपीठात याविरोधात दावा दाखल केला की, ज्याने प्रक्षोभक पोस्ट केली त्यांनी त्या व्यक्तीला ग्रुपमधून काढून टाकले आहे आणि त्यामुळे पोलिसांनी ग्रुप ॲडमिन विरुद्ध कारवाई करू नये.

कोर्टाने काय सांगितले?

प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जीआर स्वामीनाथन यांनी असे मत नोंदवले की, ग्रुपमध्ये सदस्य काय पोस्ट करतात हे रेग्युलेट करणे किंवा मॉनिटर ((Regulat Or Monitor) करणे ही ग्रुप ॲडमिनची जबाबदारी आहे. मात्र, न्यायाधीशांनी असेही सांगीतले की, ग्रुप मेंबर्सनी जे काही पोस्ट केले असेल त्याचा कंटेंट संपादित करणे (Edit), ऑडिट करणे (Audit) किंवा बदलणे हे ग्रुप ॲडमीनचे जबाबदारी नाही. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही दाखला यावेळी दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, ग्रुप मेंबर्सच्या (वादग्रस्त किंवा प्रक्षोभक) पोस्टसाठी प्रशासक (WhatsApp Group Admin) जबाबदार असू शकत नाही.

न्यायधीशांनी असेही म्हटले की, या विशिष्ट प्रकरणावर भाष्य करणे घाईचे होईल, कारण डिजिटल संभाषणाचा फॉरेन्सिक अहवाल अद्याप सादर करणे बाकी आहे. तसेच, न्यायमूर्तींनी असे मत व्यक्त केले की, जर याचिकाकर्ता (ग्रुप ॲडमिन) फक्त ॲडमिन असल्याचे निश्चित केले गेले आणि वादग्रस्त पोस्टशी त्यांचा संबंध नसेल, तर त्याचे नाव पोलिस खटल्यातून वगळले जाऊ शकते. तसेच या वादग्रस्त पोस्टमध्ये ॲडमिनच्या सहभागाचे पुरेसे पुरावे असल्यास ग्रुप ॲडमिनलाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही न्यायाधीशांनी दिला.