नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी १२,३५१ कोटी रुपयांचा अनुदानाचा दुसरा हप्ता दिला आहे. यातील ४३७०.२५ कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळाले आहेत. तर, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एकूण ४५,७३८ कोटी रुपये राज्यांना केद्राने दिले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुदानासाठी आज दुसरा हप्ता दिला. पहिल्या हप्त्यातील निधी खर्चाचे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या आणि पंचायती राज मंत्रालयाने शिफारस केलेल्या १८ राज्यांना १२,३५१.५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. गाव, गट आणि जिल्हा अशा स्तरावर हे अनुदान दिले जात असून प्रामुख्याने स्वच्छतेसारख्या प्राथमिक सेवा, हागणदारीमुक्त गाव, पेय जल पुरवठा, पावसाचे पाणी साठविणे आणि पुनर्भरण यासारख्या  कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक निकड भागविण्यासाठी हे अनुदान दिले जात आहे.

लाल किल्ल्यावर जे झालं त्याबद्दल माफ करा; शेतकऱ्यांचा मोठा निर्णय

केंद्राकडून रक्कम मिळाल्यानंतर दहा दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधी हस्तांतरीत करण्याचे राज्यांवर बंधन असून विलंब झाल्यास राज्य सरकारांना व्याज द्यावे लागेल. याआधी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राथमिक अनुदानाचा पहिला हप्ता आणि १४ व्या वित्त आयोगाची थकबाकी १८,१९९ कोटी रुपये सर्व राज्यांना मागील वर्षी जूनमध्ये देण्यात आली. यासोबतच अनुदानाचा १५,१८७.५० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता देखील सर्व राज्यांना देण्यात आला होता.

Edited By - Prashant Patil