नवी दिल्ली : कोविडनंतर आर्थिक अडचणींना तोंड देणाऱ्या राज्यांची जीएसटी (goods and services tax) भरपाईसाठी मागील आर्थिक वर्ष आणि विद्यमान आर्थिक वर्षातील सप्टेंबरपर्यंतपर्यंतची केंद्राकडे ५१,७९८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यात सर्वाधिक म्हणजे १३,१५३ कोटी रुपयांची थकबाकी एकट्या महाराष्ट्राची आहे. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू आणि राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीची थकबाकी आहे.

केंद्राच्या दाव्यानुसार, जीएसटी (goods and services tax) कायद्यांतर्गत २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षातील जीएसटी भरपाई राज्यांना आधीच देण्यात आली आहे. मात्र कोविडमुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीनंतर राज्यांना ही भरपाई मिळू शकलेली नाही. आता तर केंद्राकडून मिळणाऱ्या जीएसटी भरपाईचा कालावधी वाढविला जावा, अशी मागणीही राज्यांकडून सुरू आहे.

राज्यांनी केंद्राकडे जीएसटी भरपाई मिळावी, यासाठी तगादा लावल्यानंतर केंद्राने कर्ज घेऊन राज्यांना भरपाई देण्याची घोषणा केली. मात्र, त्या भरपाई व्यतिरिक्त राज्यांना केंद्र सरकारकडून २०२०-२१ या मागील पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी ३७१३४ कोटी रुपये मिळाले नाही. एवढेच नव्हे तर २०२१-२२ च्या पहिल्या दोन तिमाहीची म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंतची १४,६६४ कोटी रुपयांचीही थकबाकी राज्यांची केंद्राकडे आहे. यात महाराष्ट्राची मागील वर्षाची ६७२३ कोटी रुपये तर चालू वर्षाची ६४३० कोटी रुपये अशी एकूण १३,१५३ कोटींची थकबाकी केंद्राकडे आहे. त्याखालोखाल ५४४१ कोटी रुपये उत्तर प्रदेशची, ४९४३ कोटी रुपये तमिळनाडूची आणि ४६४७ कोटी रुपये दिल्लीची थकबाकी आहे.