शिंदे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी बैठक घेतली. यासंदर्भात राज्याचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट घेणार आहे. अशातच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर दावा सांगितला आहे. त्यामुळे राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. यासंदर्भात राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने सोमवारी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादावरील न्यायालयीन खटल्याबाबत कायदेशीर पथकाशी समन्वय साधण्यासाठी दोन नेत्यांची निवड केली आहे. यामध्ये भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई आहेत. हे दोन्ही नेते 3 डिसेंबरला कर्नाटक दौऱ्यावर असणार आहेत.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी निवृत्ती वेतन योजना महाराष्ट्राने दावा केलेल्या परंतु शेजारच्या राज्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणात असलेल्या भागांतही पुरवली जाईल अशी घोषणाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली आहे. या भागात राहणाऱ्या लोकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

हे ही वाचा: काय घडलं होतं उदयनराजेंच्या जलमंदिर पॅलेसमध्ये १९५२ साली??

साल 1960 पासून, दक्षिणेकडील राज्याच्या ताब्यात असलेल्या बेळगाव (ज्याला बेळगावी असेही म्हणतात) जिल्हा आणि इतर 80 मराठी भाषिक गावांच्या दर्जाबाबत महाराष्ट्र कर्नाटक सोबतच्या वादात अडकले आहे. चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणाबाबत बैठक घेऊन नियुक्ती केल्यानंतर एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "बेळगाव महाराष्ट्राचा भाग व्हावा या राज्याच्या मागणीचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमीच कट्टर समर्थक होते.

महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवरील प्रश्न सोडवण्यावर आम्ही आमचे लक्ष केंद्रित केले आहे. गरज भासल्यास आणखी वकिलांची संख्या वाढवली जाईल. या प्रश्नांसंदर्भात आम्ही लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहोत असंही शिंदे म्हणालेत. तर, सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ वकील वैद्यनाथन यांचीही नियुक्ती केली आहे.