नवी दिल्ली : राज्यसभेतील विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पक्षाच्या खासदार रजनी अशोकराव पाटील यांच्या निलंबनाबाबत राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना पत्र लिहिले आहे.

खरगे यांनी त्यांच्या पत्रात धनखड यांना लिहीले की, आज तुमच्या निरीक्षणाने व्यथित झालो.राज्यसभेतील मधील १३ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आज सकाळी तुमची भेट घेतली आणि श्रीमती निलंबन मागे घेतलं जाऊ शकतं असी विनंती केली. मात्र, तुम्ही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केलेल्या या सामूहिक विनंतीकडे दुर्लक्ष केले असे या पत्रामध्ये मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले आहेत.

दरम्यान आज काँग्रेसच्या राज्यसभा सदस्या रजनी पाटील यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वावरील निलंबनाची मुदत वाढवण्यात आली आहे. विशेषाधिकार समितीचा अहवाल न मिळाल्याने निलंबनाची मुदत वाढवण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले आहे. राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहात ही घोषणा केली.

पाटील यांना चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी १० फेब्रुवारी रोजी निलंबित करण्यात आले होते. गुरुवारी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यापूर्वी सभापती जगदीप धनखड यांनी पाटील यांच्या निलंबनाची मुदत वाढवण्याची घोषणा केली.

हेही वाचा - सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

उपराष्ट्रपती काय म्हणाले

धनखड यांनी सांगितले की रजनी पाटील यांच्याशी संबंधित तातडीच्या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सभापती आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत, म्हणजे राज्यसभेच्या २६० व्या अधिवेशनापर्यंत समितीची मुदत वाढविण्याचा विचार करू शकतात.

यासंदर्भातील घोषणेवरही सभागृहात विचार केला जाऊ शकतो, असे सभापतींनी सांगितले. विशेषाधिकार समितीच्या दृष्टीकोनातून रजनी पाटील यांच्या निलंबनाचा आदेश चालू अधिवेशनानंतर आणि विशेषाधिकार समितीच्या शिफारशी सभागृहाला प्राप्त होईपर्यंत लागू राहणे योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रजनी पाटील यांनी काय चूक केली?

राज्यसभेच्या कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून ते सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याप्रकरणी काँग्रेस सदस्या रजनी पाटील यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजामधून निलंबित करण्यात आले होते.

अध्यक्ष धनखड यांनी १० फेब्रुवारी रोजी सभागृहात याची घोषणा केली होती. पाटील यांनी सभागृहाच्या कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून ते ट्विटरवर पोस्ट केले, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. संसदीय विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजासाठी पाटील यांना निलंबित करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती.