कोलकाता : पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशातील विरोधी पक्षातले राजकारणी तसेच पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. या पाळत प्रकरणावरुन केंद्र सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात असून अद्याप याबाबतचं समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आलं नाहीये. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सध्या हा मुद्दा चांगलाच गाजतो आहे. या दरम्यानच आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी एका आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे.

निवृत्त न्यायाधीश असतील आयोगाचे सदस्य

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रीमंडळाची एक विशेष बैठक झाली. या बैठकीत हा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायाधीश असतील, असं देखील ठरवण्यात आलं आहे. दोन सदस्यीय आयोगाचे अध्यक्षपद कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य भुषवतील. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन भीमराव लोकूर या आयोगाचे दुसरे सदस्य आहेत.

केंद्र सरकारवर सडकून टीका

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यामध्ये पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, आम्हाला वाटलं होतं की, फोन हॅकींग प्रकरणी तपासासाठी केंद्राकडून एखादा आयोग स्थापन केला जाईल अथवा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासाचा आदेश दिला जाईल. मात्र, सरकार या प्रकरणी काहीच पाऊल उचलत नाहीये. म्हणूनच, या पेगॅसस पाळत प्रकरणी तपासासाठी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलंय की, पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून ज्या लोकांवर पाळत ठेवण्यात आलीय, त्यामध्ये पश्चिम बंगालच्या देखील काही नावांचा समावेश आहे. केंद्र सरकार हेरगिरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा स्थापन केलेला आयोग अवैधरित्या फोन हॅक करण्याच्या या प्रकरणाचा पूर्णपणे तपास करेल.