मणिपूर विधानसभा निवडणूक (Manipur Assembly Election) काँग्रेससाठी (Congress) अत्यंत महत्त्वाची आहे. पक्षासाठी ही निवडणूक मणिपूर निवडणुकीतील विजय-पराजयापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण ईशान्येसाठी तितकीच महत्त्वाची आहे. कारण, मणिपूर निवडणुकीचा परिणाम 2023 मध्ये होणाऱ्या ईशान्येकडील इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवरही होणार आहे. ईशान्य हा एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. 2015 मध्ये ईशान्येतील आठपैकी पाच राज्यांमध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं; पण गेल्या सात वर्षांत एकापाठोपाठ एक पक्षानं सर्व राज्ये भाजप (BJP) आणि मित्रपक्षांच्या हातून गमावली. सध्या हा पक्ष आसाममध्ये केवळ प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे.

मणिपूरमध्ये काँग्रेस सलग 15 वर्षे सत्तेत आहे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीतही हा पक्ष 28 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. परंतु, ते सरकार स्थापन करण्यात अपयशी ठरलं आणि भाजपनं नागा पीपल्स फ्रंट (Naga People's Front), नॅशनल पीपल्स पार्टी (National People's Party) आणि लोक जनशक्ती पार्टी या प्रादेशिक पक्षांसोबत सरकार स्थापन केलं. गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेसचे 13 आमदार पक्ष सोडून भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. हा ट्रेंड ईशान्येकडील इतर राज्यांमध्येही कायम आहे. मेघालयमध्ये पक्षाच्या अनेक आमदारांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय, तर आसाममध्येही अनेक आमदारांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपचं 'कमळ' हाती घेतलंय.

अशा स्थितीत मणिपूर विधानसभा निवडणूक काँग्रेससाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यावेळी पक्ष मणिपूर पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष आघाडीत डावे आणि जेडी (एस) यांच्यासोबत युती करत आहे. पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं की, धर्मनिरपेक्ष आघाडीनंतर निवडणुकीत पक्षाची स्थिती मजबूत झालीय. एवढं सगळं करूनही काँग्रेससमोर सर्वात मोठं आव्हान आहे. संपूर्ण राज्यात ओळखला जाणारा असा तरुण चेहरा पक्षाकडं नाहीय. त्यामुळंच पक्षानं पुन्हा एकदा माजी मुख्यमंत्री इबोबी सिंह (Ibobi Singh) यांना उमेदवारी दिलीय. मात्र, राज्यात नवं नेतृत्व घडवावं लागेल, असं पक्षाच्या नेत्यांचं मत आहे. तृणमूल काँग्रेसही यावेळी पूर्ण जोमानं निवडणुकीत आपलं नशीब आजमावत आहे. तृणमूल काँग्रेसनं (Trinamool Congress Party) 2017 मध्ये 16 जागा लढवल्या आणि एक जागा जिंकलीय.