नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यात मुख्यमंत्र्यांना अपयश आले असून त्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी सर्व विरोधी पक्षांनी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली. तब्बल दोन महिन्यांनंतर केंद्र सरकारने या मुद्यावरून विरोधकांशी संवाद साधला.

आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा होते. या बैठकीत भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, काँग्रेसकडून मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री इबोबी सिंह, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन, ‘आप’चे खासदार संजय सिंह, ‘द्रमुक’चे खासदार तिरुची शिवा, ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी, ‘माकप’चे खासदार जॉन ब्रिटास आणि समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव हे सहभागी झाले होते.

बैठकीच्या सुरूवातीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांसंदर्भात माहिती दिली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला असून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ५० सदस्यांची समितीही स्थापण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.

हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकार कोणतेही पाऊल उचलण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नाही, असा विश्वास शहा यांनी सर्व पक्षांच्या सदस्यांना दिला. दिल्लीमध्ये ही बैठक सुरू असतानाच मणिपूरमध्ये एका मंत्र्यांच्या गोदामाला आग लावण्यात आली.

राज्याचे मुख्यमंत्री निष्क्रिय

गृहमंत्र्यांच्या बैठकीतील निवेदनावर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचे समाधान झाले नाही. मणिपूरची कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली असून या राज्यात कायद्याचे राज्य उरलेले नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा निष्क्रिय असलेल्या मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी नेत्यांनी केली.

याबाबत गृहमंत्र्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन देणे टाळले. काँग्रेसचे नेते इबोबी सिंह यांनी आपल्याला बोलूच दिले नसल्याचा आरोप केला. शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी लोकांचा विश्वास गमावल्याचे सांगितले.