इंफाळ : मणिपूरमध्ये आदिवासी आणि बिगर आदिवासी समुदायांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. याला कारण ठरलंय राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यशाली असलेल्या मेईतेई समुदायाकडून करण्यात आलेली अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) दर्जाची मागणी. अन्य आदिवासी जमातींमध्ये या मागणीविरोधात कमालीचा असंतोष आहे. ताज्या हिंसाचाराच्या मुळाशी देखील तेच असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

येथील चुराचांदपूर जिल्ह्यामध्ये हिंसाचाराची आग भडकल्याने ईशान्येकडील अस्वस्थता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. डोंगरी जिल्ह्यातील काही आदिवासी गट घटनात्मक हक्क आणि त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी एकवटले असून हे सगळे येथे ‘ट्रायबल सॉलिडरिटी मार्च’साठी एकत्र आले होते. ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन (एटीएसयूएम) मणिपूर’कडून बुधवारी सात डोंगरी जिल्ह्यांमध्ये या मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते.

मध्यंतरी याच संघटनेकडून राज्याच्या विविध भागांमध्ये आंदोलन करण्यात आले होते.चुराचांदपूर येथे हिंसाचाराची ठिणगी पडल्यानंतर हा वणवा पाहता पाहता शेजारील विष्णपूर जिल्ह्यामध्येही पसरला. संतप्त आंदोलकांनी अनेक घरे जाळली, यावेळी विविध गटांमध्ये झालेल्या झटापटीमध्ये काही लोक जखमी झाल्याचेही समजते. द्वेषमूलक भाषणे आणि सोशल मीडियातून व्हायरल झालेल्या अफवा यामुळे हिंसाचार अधिक भडकल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.

म्हणून निघाला मार्च

बिगर आदिवासी आणि खोऱ्यांतील मेईती समुदायाकडून अनुसूजित जमातींचा (एसटी) दर्जा देण्याच्या झालेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ‘एटीएसयूएम’कडून या सॉलिडरिटी मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते. आदिवासींचे हक्क अबाधित राहावेत, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. राज्य सरकार हे स्थानिक भूमिपुत्रांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप कुकी समुदायातील काही नेत्यांनी केला आहे. अनेक खेड्यांमधील अतिक्रमणे काढून टाकण्यात आली आहेत. जंगल परिसरामध्ये या लोकांनी अतिक्रमण केल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

असा पेटला हिंसाचार

बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्याला कुकी समुदाय आणि उपजातींचे हजारो लोक उपस्थित होते. ज्या पद्धतीने नागा समुदायाकडून मोर्चे आयोजित केले जातात अगदी तशाच पद्धतीने येथेही मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. एकत्रितपणे चर्चेतून मार्ग काढू, अशी या मोर्चाची थीम होती. चुराचांदपूर येथील मोर्चानंतर काही अनोळखी हल्लेखोरांनी बुंगमौल, सिनगनत, मुलौम आणि माता मौलताम येथील वस्त्यांवर हल्ले केले. वनअधिकाऱ्यांची कार्यालयेही जाळण्यात आली.

म्हणून तणाव वाढला

‘मेईतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात यावे,’ अशी मागणी करणाऱ्या शेड्यूल्ड ट्राईब डिमांड कमिटी मणिपूरने आम्ही आदिवासी समुदायाच्या आंदोलनाच्याविरोधात मार्च काढण्याचे आवाहन केले नव्हते, असे म्हटले आहे, मागील महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर मेईतेई समुदायाला अनुसूचित जमातींच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या मागणीला बळ मिळाले होते. बुधवारी त्याविरोधात काही संघटनांनी मोर्चा काढला. उच्च न्यायालयाचे आदेश आदिवासी संघटनांना मान्य नाहीत. उच्च न्यायालयाने मेईतेई समुदायाच्या मागणीचा सरकारने विचार करावा असे म्हटले होते. या आदेशामुळे मेईतेई समुदाय आणि डोंगराळ भागातील आदिवासी घटकांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

मेईतईंचे प्राबल्य खटकते

मेईतेई हा मणिपूरमधील सामर्थ्यशाली समुदाय आहे. राज्यामध्ये ३४ मान्यताप्राप्त जमाती असून कुकी आणि नागा अशा दोन गटांमध्ये त्यांचे विभाजन करण्यात आले आहे. २०१२ या सालापासून मेईतेई समुदायाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येऊ लागली, त्याला ‘डिमांड कमिटी ऑफ मणिपूर’चे पाठबळ मिळतेय. तत्पूर्वी मणिपूर उच्च न्यायालयाने देखील या समुदायाच्या बाजूने अनुकूलता दर्शविली होती. मेईतेई समुदायाच्या मागणीला राज्यातील अन्य आदिवासी समुदायांनी विरोध केला आहे.

मेईतेई समाजाकडे असलेले आर्थिक आणि राजकीय सामर्थ्य पाहता त्यांना हा दर्जा दिला जाऊ नये अशी अन्य समुदायांची मागणी आहे. ताज्या हिंसाचाराच्या मुळाशी देखील हेच घटक आहेत. मेईतेई समुदायाच्या मणिपुरी भाषेचा राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समावेश करण्यात आला असून या गटातील अनेक समुदाय हे हिंदू धर्मामध्ये मोडतात पण त्यांना अनुसूचित जाती आणि अन्य मागास वर्गांचा दर्जा मिळालेला आहे. हा दर्जा मिळाल्याने त्यांना अन्य सवलती देखील सहज उपलब्ध होऊ शकतात. नेमकी हीच बाब अन्य समुदायांना देखील खटकते आहे.