नवी दिल्ली - मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरची स्थगिती हटवण्यास तुर्तास नकार दिला आहे. सुप्रिम कोर्टाकडून मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती देण्यात आली होती. ती स्थगिती हटवली जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आज सुनावणी झाली. आरक्षणावर अंतिम निकाल येणं बाकी आहे. येत्या 25 जानेवारी रोजी अंतिम सुनावणी होईल. 

ही सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीने न होता प्रत्यक्ष न्यायालयात होत राहिल. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास तूर्तास नकार दिल्यामुळे स्थगितीपूर्वीच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला परवानगी मिळणार नाहीये.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे अनेक दिवसांपासून विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया व नोकर भरती प्रक्रिया रखडली  होती. आजच्या सुनावणीत आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे आज प्रयत्न होते. पण पुढच्या सुनावणीपर्यंत स्थगिती कायम ठेवली गेली आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जावे, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्यातर्फे आज न्यायालयात मांडली गेली होती. राज्य सरकारच्या वतीने मुकूल रोहतगी आणि कपिल सिबल यांनी बाजू मांडली. 

हेही वाचा - कोरोना रुग्णाच्या घरासमोर पोस्टर लावू नका; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

‘एसईबीसी’ प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. आरक्षणावर दिली गेलेली स्थगिती उठवण्यासाठी केलेल्या अर्जावर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे अनेक दिवसांपासून विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया व नोकर भरती प्रक्रिया रखडली होती. सर्वांचे लक्ष असलेल्या अर्जावर सुनावणी झाली आहे. समाजाला न्याय मिळेल, असे मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलं होतं. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांची भेट घेऊन त्यांना ही भूमिका सांगितली होती.