नवी दिल्ली- मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला 4 आठवड्यांचा वेळ मिळणार आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर पार पडली. महाराष्ट्र सरकारची पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्याची मागणी आहे. आज ही सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर झाली. महाराष्ट्र सरकारचे वकील मुकूल रोहतगी यावेळी उपस्थित होते.

सकाळी 11 वाजता या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. पण,  सरकारी वकील मुकुल रोहतगी गैरहजर असल्याने काही काळासाठी सुनावणी तहकुब करण्यात आली होती. मुकुल रोहतगी गैरहजर असल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, अशी टीका करण्यात आली होती. पण, काहीवेळाने रोहतगी यांनी सुनावणीवेळी उपस्थिती लावली. 

काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेल्या अभिनेत्री खुशबू पोलिसांच्या ताब्यात

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्या सरकारला वेळ मिळणार असून सुनावणी पाच न्यायामूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं, त्याचं लिस्टींग व्हावं यासाठी सरकारला वेळ मिळणार आहे. आजची सुनावणी नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे पार पडली. विशेष म्हणजे याच खंडपीठाने आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. 

याचिकाकर्त्यांनी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देण्याची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे याची सुनावणीसाठी परवानगी दिली होती. तरीही हे प्रकरण आज तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी आल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

दरम्यान, मराठा आरक्षणावर राज्याचे सार्वजनिक मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या पीठासमोर यापूर्वीच सुनावणी झाली आहे. त्यामुळे मंगळवारची सुनावणी पुन्हा त्याच पीठासमोर होणे राज्य सरकारला मान्य नाही. घटनापीठासमोर हा विषय गेला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली होती.