नवी दिल्ली : आज मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. आज साधारण 10.30 वाजता ही सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणावर आणलेली अंतरिम स्थगिती उठवली जाईल का, याकडे राज्याचं लक्ष आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेऊ नये असं सरकारचं म्हणणं आहे, मात्र आजची सुनावणी देखील व्हिडीओ कॉन्फरंन्सिंगच्या माध्यमातूनच होण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षणावरील सुनावणी 20 जानेवारी रोजी झाली होती. या सुनावणीमध्ये सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी 'सुनावणी ऑनलाईन न होता ती प्रत्यक्षात व्हावी', अशी मागणी केली होती. यानुसार, सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय दोन आठवड्यांनंतर दिले जातील, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे पुढील सुनावणी आज 5 फेब्रुवारीला होणार आहे. इतर काही युक्तीवाद मागच्या सुनावणीत करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे, सुप्रीम कोर्टाने मागची सुनावणी स्थगित केली होती. 

हेही वाचा - शेतकऱ्यांसाठी कायपण! अमेरिकेतील NBA स्टार खेळाडूने केली आर्थिक मदत

जरी आरक्षणावरील स्थगितीचा निर्णय आमच्या विरोधातील असला तरीही कुठलाही  पूर्वग्रह न बाळगता ही सुनावणी प्रत्यक्षातच व्हावी, अशी मागमी वकिलांनी केली मागच्या सुनावणीत केली होती. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण हे अधिक गंभीर आणि जटील असल्याने त्याबाबतची सुनावणी ही प्रत्यक्षात व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारचे वकिल मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टाकडे केली होती. त्यानंतर सर्वच पक्षकारांच्या वकिलांनी या मागणीला दुजोरा दिला होता. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी ऑनलाईन होईल की प्रत्यक्ष याबाबतचे निर्देश दोन आठवड्यानंतर  दिले जातील, असे स्पष्ट केले होते. मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ही 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होत आहे.

तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने 2018 साली कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. या आरक्षणानुसार, शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनेनुसारच आणला गेल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं होतं, पण 16 टक्के ऐवजी कोटा कमी असावा, असं सांगितलं.

मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं होतं. भारतीय घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं होतं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.