नवी दिल्ली : संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावरील सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने नोटीस पाठवलेल्या राज्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ वाढवून दिली आहे. 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण करता येईल का, असा प्रश्न कोर्टाने या नोटीसीत सर्व राज्यांना विचारला होता. याबाबतचं उत्तर द्यायला तमीळनाडू आणि केरळमधील निवडणुकांमुळे या राज्यांना विलंब होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी वेळ वाढवून मागितली होती. कोर्टाने आता सगळ्याच राज्यांना सुनावणी स्थगित न करता एक आठवड्यांचा वेळ वाढवून दिली आहे. या एका आठवड्यात ते संक्षिप्त उत्तर सादर करु शकतात. या दरम्यान सुनावणी सुरु राहिल. सध्या आरक्षणाच्या विरोधात असलेले पक्षकार आपली बाजू मांडतील. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दाखल याचिकांच्या बाजूने अरविंद दातार युक्तिवाद करत आहेत.  ते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांचे वकील आहे.

हेही वाचा - शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करणाऱ्या ब्रिटनला भारताचे उत्तर, 'ऑक्सफर्डप्रकरणी गप्प बसणार नाही'

वेळ वाढवून हवा

तमीळनाडू, केरळ या राज्यांनी निवडणुकांमुळे वेळ वाढवून मागितला. यावर निवडणुका आहेत म्हणून आम्ही सुनावणी स्थगित करू शकत नाही असं खंडपीठाने उत्तर दिलं. हरियाणाच्या वकिलांना पण खंडपीठाने तेच उत्तर दिलं. त्यानंतर खंडपीठाने सर्वच राज्यांना एक आठवड्यांचा वेळ दिला आहे आणि सुनावणी स्थगित न करता कोर्टाने सर्व राज्यांना एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे.

हेही वाचा - भाजप खासदाराच्या सुनेचा नस कापून आत्महत्येचा प्रयत्न; व्हिडीओद्वारे मांडलं गाऱ्हाणं

सुनावणीचं याआधीचं वेळापत्रक रद्दबातल

याआधी 5 फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने मॅरेथॉन सुनावणीबाबतचं वेळापत्रक जाहीर केलं होतं. 8 मार्च ते 18 मार्च या दरम्यान ही मॅरेथॉन सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, गेल्या 8 तारखेच्या मागच्या सुनावणीत हे वेळापत्रक रद्दबातल ठरवण्यात आलं असून आता पुढील सुनावणी आज म्हणजेच 15 मार्चला घेण्यात येत आहे. या सुनावणीमधील महत्त्वाची बाब म्हणजे, आरक्षणाला 50 टक्क्यांहून अधिक परवानगी देता येईल का याविषयी इतर राज्यांची प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने या राज्यांना नोटीसा पाठवण्याची सूचना देण्याचा निर्णय घेतला होता. 

मागची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. सुरवातीला मुकूल रोहतगी, कपिल सिब्बल यांनी त्यावेळी युक्तीवाद केला होता की, आरक्षण हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत नाही. इतर राज्यांना पक्षकार करा. ही राज्याची मागणी कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे. आरक्षण प्रकरणी सर्व  राज्यांना नोटीस पाठवण्याची विनंती कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासह एकत्रितपणे आरक्षणाबाबत विचार केला जाईल. इतर राज्यांशी मराठा आरक्षण जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.