नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त भारतीय माध्यमांनी आणि काही विदेशी माध्यमांनी नोटाबंदीच्या परिणामांचे विश्लेषण केले आहे. नोटाबंदीने नेमके काय साध्य केले, याबद्दल माध्यमांनी आणि तज्ज्ञांनी आपापल्या भूमिका आज मांडल्या. 

The Times Of India

'द टाईम्स ऑफ इंडिया'ने  Cash still king as digital payments inch up slowly या शीर्षकाखालील बातमीमध्ये भारतातील विविध राज्यांमधील डिजिटल पेमेंटच्या वेगाचा आढावा घेतला आहे. 

The Economics Times
'द इकॉनॉमिक टाईम्स'ने नोटाबंदीनंतर व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार कसे सांभाळावे याविषयी लेख प्रसिद्ध केला. नोटाबंदीनंतर झालेल्या गोंधळावर रिझर्व्ह बँकेने कसे नियंत्रण मिळवले याविषयी रिझर्व बॅंकेचे माजी डेप्युटी गर्व्हनर आर. गांधी यांचा लेख प्रसिध्द केला आहे. 

Business Standard
'बिझनेस स्टॅंडर्ड'मध्ये सुभोमोय भट्टाचारजी यांच्या लेखात नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याआधी पंतप्रधान कार्यालय ते रिझर्व्ह बॅंकेत काय हालचाली झाल्या याचे वर्णन केले आहे. नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ आणि काही प्रमुख बॅंकाचे डिजिटल व्यवहारांचे फायदे याविषयीचे अनुभव निखत हेतावकर यांच्या लेखात मांडले आहेत. 

Financial Express
'फायनान्शियल एक्स्प्रेस'मध्ये सुरजित भल्ला यांनी नोटाबंदीच्या यशापयशाची चर्चा केली आहे. 'नोटाबंदी अपयशी ठरली असे म्हणण्याचे तुरळक पुरावे उपलब्ध आहेत; त्याचवेळी या धोरणामुळे आमुलाग्र सकारात्मक बदल झाल्याचे सांगणारे ढीगभर पुरावे दिसत आहेत,' असे मत त्यांनी या दैनिकातील विशेष लेखामध्ये मांडले आहे. एटीएममधून रोकड काढण्याचे प्रमाण घटले असून डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स वाढले आहेत, असे भल्ला यांनी म्हटले आहे. भल्ला यांनी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळात काही काळ काम केले आहे. 

The Hindu 
राष्ट्रीय शोध एजन्सी (NIA) ने नुकत्याच केलेल्या कारवाहीत छत्तीस कोटी इतक्या पाचशे व हजारच्या जुन्या आणि नवीन नोटा जप्त केल्या असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. नोटाबंदी हे लोकांना मोबाईल पेमेंट समजून घेण्यास कारणीभूत कसे ठरले याविषयी वृत्तपत्राताच्या बिझनेस पेजवर चर्चा केली आहे. नोटाबंदीनंतर मोबाईल वॉलेट कशा प्रकारे उपयोगाला आले आणि पुढे कसे उपयोगी आणता येईल याबद्दलची माहिती लेखामध्ये आहे. 

The Indian Express
'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये नोटाबंदीच्या पूर्वस्थिती व सद्यस्थिती बाबत तसेच विशेषतः काळा पैसा आणि करप्रणाली बाबत एन. के. सिंग यांनी चर्चा केली आहे. संपादकीय पानावर नोटाबंदीच्या निर्णयापासून ते आजपर्यंत या एका वर्षात सरकार करित असलेल्या अर्थव्यवहारांच्या सुधारणेसाठीच्या प्रयत्नांबाबत चर्चा केली आहे. प्रताप भानू मेहता यांनी त्यांच्या लेखातून नोटाबंदीचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचे मत व्यक्तं केले आहे. 

The Telegraph
'द टेलिग्राफ'मध्ये 'नेशन' पेजवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोटाबंदीला नैतिकदृष्टीने योग्य म्हटले असल्याचे वृत्त आहे. देशातील एकवीस राज्यातील 55.9 टक्के लोक नोटाबंदीमुळे नाखुश असल्याचे फिरोज विनसेन्ट यांचे वृत्तही दैनिकाने प्रसिद्ध केले आहे.  

Forbes
कॅशलेस अर्थव्यवस्था ही डिजिटल टेक्नॉलॉजीला स्विकारण्यास प्रोत्साहीत ठरत आहे, अशा आशयाचा लेख 'फोर्बस्'मध्ये प्रसिध्द केला आहे.