नवी दिल्ली : निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्षांकडून दिल्या जात असलेल्या कर्जमाफीच्या आश्‍वासनांचा धोका रिझर्व्ह बॅंकेच्या (आरबीआय) एका माजी गव्हर्नरने निवडणूक आयोगासमोर मांडला होता. कर्जमाफीच्या आशेने आर्थिक स्थिती चांगले असलेले कर्जदारही कर्जाची परतफेड करीत नाहीत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी दिली. 

लोकसभेत लेखी उत्तरात जेटली यांनी म्हटले, की रिझर्व्ह बॅंकेच्या एका माजी गव्हर्नरने राजकीय पक्षांकडून प्रचारातील कर्जमाफीच्या आश्‍वासनाचे धोके निवडणूक आयोगाला दाखवून दिले होते. कर्जमाफीच्या आश्‍वासनामुळे नियमित कर्जफेड करणारे कर्जदारही फेड करीत नाहीत. आर्थिक स्थिती चांगली असतानाही ते थकबाकी ठेवतात. यामुळे बॅंकिंग क्षेत्रासोबतच राज्य व देशाच्या आर्थिक स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. हे संभाव्य धोके या माजी गव्हर्नरने आयोगासमोर पत्राद्वारे मांडले होते. 

या माजी गव्हर्नरने 'नाबार्ड' आणि 'सिडबी' यांच्या वतीने आयोजित परिषदेत कर्जमाफी आणि अंशदानामुळे कर्जाची शिस्त बिघडते, असे मत व्यक्त केले होते, असे जेटली यांनी नमूद केले. जेटली यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या या माजी गव्हर्नरचे नाव, तसेच त्यांनी कधी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते, हे स्पष्ट केले नाही.