नवी दिल्ली : मुस्लिम महिलांना तोंडी तलाकच्या प्रथेपासून मुक्ती देणारे बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित विधेयक आज (गुरुवार) लोकसभेत मंजूर झाला. लोकसभेत विरोधकांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या मतदानाद्वारे फेटाळण्यात आल्या. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. 

विशेष म्हणजे, लोकसभेमध्ये आजच सकाळी कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक मांडले होते. दिवसभराच्या वादळी चर्चेनंतर सायंकाळी हे विधेयक मंजूरही झाले. लोकसभेमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत असल्याने या विधेयकाचा मार्ग रोखणे विरोधकांना शक्‍य झाले नाही. 

'मुस्लिम महिला (विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण)' असे या विधेयकाचे अधिकृत नाव आहे. यानुसार, पतीने पत्नीला बोलून, लिहून किंवा कुठल्याही इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा याहीपेक्षा वेगळ्या माध्यमातून तिहेरी तलाक दिला, तर तो गुन्हा ठरणार आहे. अशा प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. 

'या कायद्याद्वारे शरियामध्ये कोणताही हस्तक्षेप होत नाही. महिलांचे हक्क आणि न्यायासाठी हा कायदा सादर करत आहोत. यात कोणत्याही धार्मिक प्रार्थनेचा किंवा परंपरेचा किंवा धर्माचा संबंध नाही' अशी भूमिका कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेमध्ये मांडली. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी यासंदर्भात शंका उपस्थित केल्या. 

'आमचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे' असे सांगत काँग्रेसने यात काही त्रुटी असल्याचेही नमूद केले. 'तोंडी तलाक देणे कायद्याने गुन्हा ठरविल्यामुळे महिलांचा फायदा कसा होणार, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. तोंडी तलाक दिल्याबद्दल एखाद्याला तुम्ही तुरुंगात डांबले, तर त्याच्या कुटुंबाची काळजी कोण घेणार', असा प्रश्‍न काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शिद यांनी उपस्थित केला. 

'या विधेयकाला पाठिंबा आहेच; पण त्यात काही त्रुटीही आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये कालमर्यादा निश्‍चित करून या त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत' असे मत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी व्यक्त केले. 

हा मुस्लिम महिलांचा विजय आहे. यासाठी महिलांनी खूप काळ संघर्ष केला आहे. 
- नूरजहाँ, तोंडी तलाकचा फटका बसलेली महिला