नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना लाभाचे पद घेतल्याच्या आरोपातून निवडणूक आयोगाने त्यांना अपात्र करण्याचा शिफारस राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवण्यात आला. या शिफारसीला राष्ट्रपतींकडून मान्यता देण्यात आली. मात्र, या निर्णयाविरोधात 'आप'ने दिल्ली उच्च न्यायालययात नवी याचिका दाखल केली आहे.

लाभाचे पद घेतल्याच्या आरोपातून आपच्या 20 आमदारांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, याबाबत निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपती कोविंद यांच्याकडे शिफारस केली होती. राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाच्या या शिफारसीला मंजूरी दिली. या निर्णयाविरोधात आपने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. मात्र, आपकडून सोमवारी ही याचिका मागे घेण्यात आली होती. त्यानंतर सोमवारी आपचे प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी सत्ताधारी आम आदमी पक्षाकडून या निर्णयाविरोधात नवी याचिका दाखल केली जाणार आहे, असे सांगितले. 

दरम्यान, आपचे नेते आशुतोष यांनी त्यानिर्णयाविरोधात राष्ट्रपतींवर निशाणा साधला होता. ते म्हणाले, ''राष्ट्रपती के. आर. नारायण संविधानाचे रक्षक म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते. त्यांनी कॅबिनेटने केलेल्या शिफारस एकदा नाहीतर दोनदा परत केल्या होत्या. ते फक्त रबरी शिक्क्याचे राष्ट्रपती नव्हते तर ते कार्यकरी राष्ट्रपती होते''.